मुख्य लेखापरिक्षकांचे आक्षेप डावलून शिक्षण विभागाची होतेय खरेदी

अतिरिक्त आयुक्तांच्या खरेदी समितीचा मनमानी कारभार, अटी-शर्थीं नियमाचे उल्लंघन?

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना महामारीच्या साथीमुळे सर्व शाळा बंद आहेत. राज्य शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक शाळा कधी सुरु करणार, याविषयी कोणतीही भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. तरीही महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदीच्या निविदा राबवण्यात आल्या. त्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण पुढे करुन गतवर्षीच्या पुरवठाधारकांकडून पुर्नप्रत्ययी आदेशान्वये खरेदी करण्याचे आदेश खरेदी समितीने दिलेत. परंतू, खरेदी समितीने मुख्य लेखापरिक्षकांच्या हरकती व आक्षेप फाट्यावर मारत 3 कोटी 41 लाख रुपयांची शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. एकंदरित कोरोना महामारीत खरेदी समितीने देखील संधी साधत कोट्यावधीची खरेदी डाव आखला आहे.

शहरात कोरोना संसर्गाची मोठ्या प्रमाणात साथ सुरु आहे. दररोज शेकडो बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. करोना संसर्गाची साथ अजूनही आटोक्यात येत नाही. या परस्थितीत महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा बंद आहे. मात्र, आॅनलाईन अभ्यासक्रम शिकवला जात असला तरीही त्याला विद्यार्थ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना तातडीचे व अत्यावश्यक बाब म्हणून शालेय वह्या, चित्रकला वही, भुगोल नकाशावही, विज्ञान प्रयोगवही, अभ्यासपूरक पुस्तक, शालेय दप्तर, अशा प्रकारे सुमारे 3 कोटी 41 लाख रुपयांची शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्यात येत आहे.

करोना महामारीच्या स्थितीत या शैक्षणिक साहित्य खरेदी प्रक्रियेवर मुख्य लेखापरिक्षक विभागाने हरकती व आक्षेप नोंदविले आहेत. करोना काळात शाळा कधी सुरु होतील, हे अद्याप अस्पष्ट असताना ही खरेदी निष्फळ ठरु नये, या बाबींचा विचार शिक्षण विभागाने करावा. तसेच विभागाच्या सादरीकरणाबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसत नाही.

मूळ मंजूर दोन वर्षाच्या निविदेच्या पोटी अतिरिक्त दोन वर्षे खरेदी केलेली आहे. याविषयी खरेदी समितीने कोणताही विचार केलेला नाही. खरेदी समितीची शिफारस केवळ निविदा खरेदी प्रक्रिया नियम पुस्तिका 1 डिसेंबर 2016 च्या मुद्यानूसार केलेली आहे. परंतू, मुद्यातील परिमाण हे तंतोतंत मिळते-जुळते असावे, या अटीच्या पुर्तता विद्यार्थी संख्येत होणा-या वाढ-घटीमुळे होवू शकत नाही, असे म्हटले आहे. तसेच शिक्षण समितीने प्राप्त तक्रार अर्जांचे अवलोकन केलेले नाही.

दरम्यान, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शैक्षणिक साहित्य खरेदीत मागील गतवर्षीच्या पुरवठाधारकांकडून पुर्नप्रत्ययी आदेशान्वये खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास आणि त्या खरेदी 3 कोटी 41 लाख रुपया खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतू, तत्कालिन शिक्षण मंडळाच्या सन 2016-17 व 2017-18 या मूळ निविदेच्या मंजूर दराने सन 2018-19, सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षात त्याच पुरवठाधारकांना पुरवठा आदेश दिलेले आहेत. तरीही यंदा निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगत अतिरिक्त आयुक्तांच्या खरेदी समितीने जून्या ठेकेदारांना पुरवठा आदेश देण्यास मान्यता दिली आहे.