माहिती व जनसंपर्क विभागाकडील शिलकीच्या दोन कोटींवर सत्ताधा-यांचा “डोळा”

• सोशल मिडियाच्या नावाखाली लाखोंची उधळपट्टी
• माहिती व जनसंपर्क विभाग खासगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा घाट

पिंपरी – महापालिकेच्या योजनांच्या फुकटच्या प्रसिद्धीसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करत पालिकेचा जनसंपर्क विभाग खाजगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा घाट सत्ताधारी पक्षाने घातला आहे. व्हॉटसअप, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस यासारखे स्वस्तातले पर्याय उपलब्ध असताना पालिकेला मात्र खासगी संस्थेचा सोस पडला आहे. करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करत भाजपच्या प्रचारासाठी सोशल मिडियाला काम देण्याचा सत्ताधा-यांनी पुन्हा घाट घातला आहे. त्यासाठीच सोशल मिडियाचा फेरप्रस्ताव स्थायीसमोर आणण्याच्या हालचाली भाजप पदाधिका-यांनी  सुरू केल्या आहेत. सोशल मिडियाच्या नावाखाली माहिती व जनसंपर्क विभागाकडील “इतर खर्च” या लेखाशिर्षावरील शिलकीच्या 1 कोटी 84 लाख रुपयांवर सत्ताधा-यांनी डोळा ठेवला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, उपक्रम, विकासकामे ही सर्व माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहंचण्यासाठी सोशल मिडीया हे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे सोशल मिडीया, तसेच रेडीओ, जिंगल्स, डॉक्यूमेंटरी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, लाँग फिल्म्स आदींच्या माध्यमातून ही माहिती जनतेपर्यंत पोहंचण्यासाठी माध्यम समन्वयक संस्थेची नेमणूक करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यासाठी सुमारे 25 लाख रुपये इतकी रक्कम महापालिकेला मोजावी लागणार आहे. ही जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे.

वास्तविकत: व्हॉटसअप, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस आदी अनेक स्वस्तातले पर्याय आजमितीस सर्वत्र उपलब्ध आहेत. परंतू, महापालिकेत सत्तेत आल्यावर भाजपच्या पदाधिका-यांनी जनतेच्या पैशांची निव्वळ उधळपट्टी सुरू केली आहे. ब्रँडिंगच्या नावाखाली फुकटच्या प्रसिद्धीसाठी खासगी संस्थेचा सोस धरला आहे. एका बाजूला सत्ताधारी पक्ष देशात सोशल मिडियाचा गैरवापर करत असल्याचा मु्द्दा काढून त्यावरुन राजकारण करत आहेत. तर, दुसरीकडे महापालिकेचा जनता संपर्क विभाग सोशल मिडियाच्या नावाखाली खासगी संस्थेला देण्याचा घाट घातला जात आहे. ही खासगी संस्था पालिकेचा गोपनिय ‘डेटा’ संकलीत करून त्याचा गैरवापर होण्याची भिती आहे.

माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत माध्यम समन्वयक संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. त्यासाठी भाजपने फेरप्रस्ताव ठेवला आहे. हा विषय पुन्हा स्थायीच्या अजेंड्यावर घेऊन त्याला मंजुरी घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या संस्थेवर वार्षिक 25 लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. ही रक्कम इतर खर्च या लेखाशिर्षावरील 1 कोटी 84 लाख 95 हजार या शिल्लक रक्कमेतून खर्ची केली जाणार आहे.