महापालिकेने शहरातील आशा सेविकांना सरसकट दहा हजारांचे आर्थिक सहाय्य करावे
शहर राष्ट्रवादी कार्यकर्ते संदीप काटे यांची पालकमंत्री अजितदादा व महापालिका आयुक्तांकडे मागणी
पिंपरी| महाईन्यूज | प्रतिनिधी
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कर्मचा-यांबरोबरच केंद्र सरकार नियुक्त आशा सेविकांना शहरात सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली आहे. सध्या या सेविका आपला जीव धोक्यात घालून, पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. महापालिकेने त्यांना कोणतीही सुरक्षेची साधने उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. आशा कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट, सॅनिटायझर, साबण व मास्क यांसारखे साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. तुटपुंजे मानधन असणाऱ्या आशा सेविकांना कोरोना संकटकाळात महापालिकेने आर्थिक मदतीचा हात देत, सरसकट दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी. तसेच त्यांना नियमित वेतन पद्धतीत सामावून घेण्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते संदीप काटे यांनी पुण्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
या पत्रकात काटे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी – चिंचवड शहरात कोरोनाचा १२ मार्चला पहिला रुग्ण सापडला. तेव्हापासून या आशा सेविका महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबरोबर युद्धपातळीवर जिवाची पर्वा न करता, कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा करीत आहेत. मा. पंतप्रधानांनी आशा सेविकांना आरोग्य विम्यात सहभागी करून घेणार, अशी घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात ही घोषणा हवेतच विरून गेली. त्याची कार्यवाही झालीच नाही. त्यातच त्यांना कुठल्याही प्रकारचे एकत्रित वेतन वा भत्ता दिला जात नाही. या बदल्यात त्यांच्या पदरी तुटपुंजे मानधनच पडणार आहे. तुटपुंज्या मानधनावर या सेविकांचा उदरनिर्वाह कसा होणार, असेही काटे यांनी म्हटले आहे.
मुळात या सेविकांचे कामाचे स्वरूप शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरातील बालमृत्यू रोखणे, गर्भवती मातांचा मृत्युदर कमी करणे, विविध आजारांचे रुग्ण शोधणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचविणे अशा स्वरूपाचे आहे. संबंधित आशांना शहरातील महापालिकेच्या नेमून दिलेल्या रुग्णालयात कर्तव्य बजावावे लागते. कामाची वेळही मर्यादित नाही. कोणत्याही वेळी रुग्णालयातून बोलावणे आल्यास हातातील काम सोडून रुग्णालयात जावे लागते. शासनाच्या नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणेच आशांचे काम आहे. काम करूनही त्यांना महिना अखेरीस केलेल्या कामांचा मोबदला मिळावा, म्हणून वरिष्ठांकडे सह्यासाठी मनधरणी करावी लागते. तेव्हा कुठे हातात सहा-सात हजार रुपये मानधन मिळते. आता तर, तेही नशिबी नाही, असेही काटे यांनी म्हटले.
शासनाने करोना प्रतिबंधात्मक कामांना प्राधान्य द्यायचे ठरविले आहे. या कामी आशा सेविकांनाही सहभागी केल्यामुळे त्यांना एकत्रित मानधन मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शासनाची कोणतीही मदत नाही. तरीही कोरोना योद्धा बनून या रणरागिणी स्वतःचा जीव धोक्यात घालत, प्रसंगी बिनपगारी शहरात कोविड १९ कोरोना सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. त्यांचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने तात्पुरते तरी, या कोरोना संकटकाळात आशा सेविकांना सरसकट दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी. तसेच पीपीई किट, सॅनिटायझर, साबण व मास्क यांसारखे साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून या सेविकांना कोरोना युद्धात लढाईस बळ मिळेल. तसेच पालकमंत्री अजीतदादांनी शासनच्या नियमित वेतन पद्धतीत सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे या पत्रकात संदीप काटे यांनी म्हटले आहे.
