‘महाईन्यूज’चा दणका : आयुक्तांकडून भरसभेत दिलगिरी, ‘हे’ वादग्रस्त प्रस्ताव घेतले मागे !

• शिक्षण विभागातील ठेकेदारधार्जिण्या कारभाराला ‘लगाम’
• स्थायी सभेत नगरसेवक-पदाधिकारी यांचा प्रशासनावर हल्लाबोल

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्याच्या नावाखाली ठेकेदाराचा ”खिसा गरम” करण्याचा डाव पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने आखला होता. ऐन कोरोनाच्या काळात कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररुपी पैशांवर डल्ला मारण्याचा डाव ”महाईन्यूज”च्या सडेतोड वृत्तामुळे अखेर उधळला. महापालिकेचे सर्वेसर्वा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना स्थायी समितीच्या भरसभेत प्रशासनाकडून चुकीने हा प्रस्ताव आला हा आम्ही मागे घेत आहोत, अशा शब्दांत दिलगिरी व्यक्त करावी लागली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून महापालिका प्रशासनाने 2 कोटी 43 लाख रुपये खर्चाचे दोन विषय स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवल्याचे उघडकीस आल्याचे सविस्तर वृत्त ”महाईन्यूज”ने मंगळवारी (दि. 18) प्रसिध्द केले. विषयपत्रिकेतील विषय क्रमांक 20 आणि 21 या दोन्ही नियमबाह्य विषयाबाबत नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्या डोळ्यात अंजन घातले. परिणामी, गुरूवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये नगरसेवक, पदाधिका-यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. ठेकेदार धार्जिन्या संबंधीत विभागातील अधिका-यांचा नियमबाह्य प्रस्ताव लक्षात येताच आयुक्तांनी चुकीची दुरुस्ती केली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहीक सभा आज गुरूवारी (दि. 20) पार पडली. या सभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये (विषयपत्रिका 185) पालिका प्रशासनाकडून 20 आणि 21 क्रमांचे दोन विषय मंजुरीसाठी ठेवले होते. मुळात या दोन्ही विषयांची निविदा प्रक्रिया 2016 मध्ये प्रसिध्द केली होती. यातील पुरवठाधारकाचा 2018-19 पर्यंत करारनामा होता. मात्र, मागील वर्षी (2019-20) पालिका प्रशासनाने करारनामा विनाकारण रद्द केला. त्यानंतर संबंधित पुरवठाधारकासोबत नव्याने एक वर्षासाठी (2019-20) करारनामा केला. जुलै 2019 मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला. हा करारनामा व पुरवठा आदेश कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आला ?, असे करारनामे व आदेश कसे केले जातात ?, पुरवठा आदेशास पुर्नप्रत्येयी आदेश म्हणता येतो का ? अशा परखड प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर खडबडून जागे झाले. स्थायीचे सदस्य मयूर कलाटे यांनी यावर आक्षेप घेऊन प्रशासनाचा हा नियमबाह्य कारनामा उघडा पाडल्यामुळे आयुक्तांनी सावज राखून याबाबत त्वरीत दिलगिरी व्यक्त केली. आक्षेपार्ह दोन्ही विषय तातडीने मागे घेत असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. यावरून सत्ताधारी पक्षाच्या चार-दोन नगरसेवकांच्या जीवावर पालिकेत मनमानी करणा-या ठेकेदारासाठी पालिका प्रशासन किती पातळी सोडू शकते, याचा नमुना पहायला मिळाला.

प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांची डोळेझाक ?

पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये महापालिकेच्या 109 प्राथमिक शाळा आहेत. मनपाच्या बालवाडी आणि प्राथमिक शाळेत सुमारे 42 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सध्या कोविड 19 (कोरोनाव्हायरस) विषाणुजन्य परिस्थिती असल्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास मनाई आदेश आहे. विद्यार्थ्यांना घरी राहून ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागते. जोपर्यंत राज्य शासनाचा शाळा सुरू करण्यासंदर्भात आदेश निघत नाही, तोपर्यंत पालिकेतील शिक्षण विभागाशी संबंधीत विषयांना मंजुरी देता येणार नाही. तरी, आयुक्तांनी शालेय पाठ्यपुस्तक खरेदीचा 2 कोटी 43 लाख रुपयांचा विषय स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी चुकीच्या पध्दतीने समोर आणला. हे विषय मंजुरीसाठी ठेवताना शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी आयुक्तांना चुकीची माहिती दिलेली असावी. आयुक्तही याला सहजरित्या घेत असल्याने अशा अधिका-यांचे फावले जात आहे. सत्ताधारी पक्षाचे चार-दोन नगरसेवक आणि अशा थोतांड अधिका-यांच्या जीवावर ठेकेदार नागरिकांच्या पैशांची लूट करत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महापालिका प्रशासन चुकीचे प्रस्ताव स्थायीसमोर आणत आहे. यामागे सत्ताधारी पक्षातील पदाधिका-यांचा नक्कीच हात असणार. या प्रस्तावाला विरोध केला नसता तर तो आज मंजूर केला असता. यातून कोट्यवधी रुपये ठेकेदाराच्या घशात गेले असते. हा नियमबाह्य प्रस्ताव निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. सर्व नियम माहीत असताना प्रशासन चुकीच्या पध्दतीने काम करत असल्यामुळे यातून सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात लागेबांधे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आयुक्तांनी विषय क्रमांक 20 आणि 21 हे दोन्ही विषय मागे घेतले आहेत.

मयूर कलाटे, सदस्य – स्थायी समिती, महापालिका