पिंपरी: सार्वजनिक विभागाकडील रस्ते हस्तांतरीत करणेबाबतचा विषय फेटाळण्याची मागणी, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी महापौर नितीन काळजे यांच्याकडे केली आहे. तसेच महापालिका पदाधिकारी, अधिकारी व मद्यविक्रेत्यांनी हा प्रस्ताव संगनमत करुन आणला असल्याचा आरोपही भापकर यांनी केला.
याबाबत भापकर यांनी महापौर काळजे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत 500 मीटरच्या आत दारू विक्रीला मनाई केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्परतेने पुणे – मुंबई रस्ता, औंध – रावेत रस्ता हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग आणि देहू ते आळंदी रस्ता आणि दिघी ते आळंदी रस्ता हे दोन राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत. तसेच नाशिक फाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यतचा रस्ता व किवळे मामुर्डी ते वाकड मुळा नदीवरील पुलापर्यतचा रस्ता (पश्चिम बाह्य वळण मार्ग) हे दोन रस्ते हस्तांतरीत करणेबाबतचा प्रस्ताव आहे.
हा प्रस्ताव अधिकारी, पदाधिकारी व मद्यविक्रेत्यांनी संगनमत करुन आणलेला आहे. यामध्ये लाखो रुपयांची उलाढाल झाली असल्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही बंद झालेली मद्यालये पूर्ववत सुरु झाल्यास अनेक सामाजिक समस्या, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील.
हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर महापालिका महासभेकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी, भापकर यांनी केली आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजुर करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत लेखी तक्रार करण्याचा इशारा देखील भापकर यांनी दिला आहे.
