भोसरी रुग्णालय खासगीकरणांचा ठराव रद्द करा, अन्यथा गोरगरीब जनता रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल

• महापालिका इमारती बांधून त्या ठेकेदारांच्या घशात घालतेय
• यापुढे भूमिपुत्रांच्या जमिनी महापालिकेला देवू देणार नाही 

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयातील वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्थेला मान्यता मिळाल्याने तज्ञ डाॅक्टरांची संख्या निश्चित वाढून गोरगरीबांना आरोग्य सेवेचा चांगला लाभ मिळणार आहे. परंतू, भोसरी रुग्णालयावर कोट्यावधी रुपये खर्च केला, इमारती उभी करुन ते एका ठेकेदाराच्या घशात घालण्यासाठी खासगीकरणास मान्यता दिली.  त्यामुळे त्या रुग्णालयांचा खासगीकरण ठराव रद्द करा, अन्यथा गोरगरीब नागरिक रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी दिला. तसेच यापुढे स्थानिक भूमिपुत्रांनी आरक्षित असलेल्या आपल्या जमिनी महापालिकेला कवड्यामोल दराने देवू नये, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले. 

यासंर्दभात आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की,  महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील वैद्युकीय पदव्युत्तर संस्थेला भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने मान्यता दिली. यंदा सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून सात विषयांसाठी २४ विद्यांर्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या वैद्यकीय संस्थेमध्ये कान –नाक –घसा, मानसोपचार, स्त्री रोग व प्रसूती आणि विकृतीशास्त्र, भूलशास्त्र, बालरोग, अस्थिरोग या विषयांसाठी विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेणार आहेत. तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम असल्यामुळे तीन वर्षात ७२ डॉक्टर उपलब्ध होतील. तसेच औषध वैद्यक, शल्यशास्त्र आणि क्ष किरण या तीन विषयांसाठी परवानी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे समजते. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्थेला मान्यता मिळवून दिली. तसेच देशात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पहिली ठरली आहे. याविषयी आयुक्तांचे अभिनंदन केले. 

सदरची पदव्युतर वैद्यकीय संस्था सुरु झाल्यामुळे दोन तीन वर्षात महापालिकेस वेगवेगळ्या वैद्यकीय विषयातील तज्ञ डॉक्टर महापालिकेस उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या वैद्यकीय सेवेचा दर्जा उंचावणार आहे. परंतू, भोसरी रुग्णालय खाजगी तत्वावर देण्याचे काहीही प्रयोजन उरत नाही. सत्ताधारी भाजपाने  प्रस्तावित असलेले भोसरी रुग्णालय खाजगी तत्वावर देण्याचा विषय महापालिका सभेमध्ये मंजुर केलेला आहे. तो विरोधीभास आहे.

त्या निर्णयामध्ये आपणही सहभागी आहात काय? अशी शंका येते. या खाजगीकरणामुळे शहरातील सुमारे २५ ते ३० लाख गोरगरीब जनतेला वैद्यकीय सुविधा रास्त दरात उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळेच शहरातील प्रत्येक भागातून भोसरी रुग्णालय खाजगीकरणाच्या विरोधातील सर्वसामान्य जनता आंदोलने होत आहेत. भोसरी रुग्णालयाच्या खाजगीकरणा विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे. भोसरी रुग्णालय खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द न झाल्यास आम्ही स्थानिक भूमिपुत्रांना यापुढे त्यांच्या जमिनी महापालिकेस देण्यात येऊ नये, असे जाहीर आवाहन केले आहे.  भूमिपुत्रांनी त्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने महापालिकेच्या वेगवेगळ्या आरक्षणांसाठी द्यावयाच्या आणि महापालिकेने त्या जागेवर इमारती बांधून त्या खाजगी ठेकेदारांच्या घशात घालायच्या, असे यापुढे आम्ही चालू देणार नाही.

दरम्यान, शहरातील सर्वसामान्य नागरीकांच्या भावनांचा विचार करुन प्रस्तावित भोसरी रुग्णालय खाजगी तत्वावर देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. अन्यथा या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.