भुसंपादन मोबादला प्रक्रियेवरुन भाजप नगरसेवकात फूट; दुस-यांदा प्रस्ताव तहकूब

पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

खासगी वाटाघाटीने भुसंपादन करून मोबादला देण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याच्या प्रस्तावामुळे भाजपमधील नगरसेवकांमध्येच दोन गट पडले आहेत. मोबदला देण्याच्या प्रक्रियेतील बदलामुळे अनेकांना अर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा विषय सलग दुसऱ्यांदा तहकूब करण्यात आला आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेची जानेवारी महिन्याची सर्वसाधारण सभा सोमवारी पार पडली. महापौर माई ढोरे महासभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. महापालिकेच्या वतीने 20 नोव्हेंबर 2015 रोजी नवीन भुसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार 0 ते 300 चौरस मीटर मिळकतधारकांना 100 टक्के दिलासा व 300 चौरस मीटरपेक्षा अधिक भुखंड असलेल्या मिळकतधारकांना 30 टक्के दिलासा दिला जातो. त्यामध्ये खासगी वाटाघाटीने भुखंडाचे तुकडे पाडून मिळकतधारकांना लाभ दिला जातो. परंतु, त्यात बदल करून 20 नोव्हेंबर 2015 नंतर भुखंडाचे तुकडे केलेल्या मिळकतधारकांना सांत्वना रक्कम 30 टक्के इतकीच देण्याचा बदल स्थायी समितीने केला.

या प्रस्तावावरून सत्ताधाऱ्यांवर ब्लॅकमेल करण्याचाही आरोप झाला. मात्र, तरीही तो प्रस्ताव निर्णयासाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर 20 डिसेंबरला यावर होणारा गदारोळ लक्षात घेत भाजपाने सावध पवित्रा घेत महासभा तहकूब केली. अनेक नगरसेवक आक्रमक असल्याने सभेत त्यावरून गोंधळ होणार असल्याची स्थिती होती. त्यानंतर 6 व 10 जानेवारी रोजी झालेल्या महासभेतही हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला. सत्ताधारी भाजपच्याच अर्ध्याहून अधिक नगरसेवकांचा त्या प्रस्तावाला विरोध आहे. त्यामध्ये डिसेंबर महिन्याच्या सभेपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत नगरसेवकांनी या विषयावरून परखड भूमिका मांडली होती. याच भीतीने पुन्हा एकदा हा विषय तीन महिन्यांसाठी तहकूब करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रस्तावावर बोलताना नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले, ठराविक एका व्यक्तिला विरोध म्हणून हा विषय तहकूब ठेवणे योग्य नाही. जेव्हा भूसंपादन करतो तेव्हा शंभर टक्के दिलासा रक्कम दिली जाते. शहरातील सर्वसामान्य माणसाच्या, शेतकऱ्यांच्या या जमिनी आहेत. त्या अनेक प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतल्या जातात. त्यांना शंभर टक्के दिलासा दिला तर त्यात चूक काय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.