भाजपच्या चार नगरसेवकांना दणका ? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पद होणार रद्द

नगरविकास विभागाकडे शुक्रवारी अहवाल सादर ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांने पद होणार रद्द

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) –  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या चार नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतू, भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी दीड वर्षे उलटूनही अद्याप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. तर दोन नगरसेवकांनी मुदतबाह्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्या सर्व नगरसेवकांची माहिती आज (शुक्रवारी) राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे सादर केली असून सर्वेाच्च न्यायालयाच्या आदेशाने चारही नगरसेवकांना पद रद्द करण्याची तयारी सुरु केली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र सादर न करणा-या नगरसेवकांचे पद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेत तब्बल 19 नगरसेवकांना पद गमावावे लागले आहे.  महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 64 नगरसेवक राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. यातील 22 नगरसेवकांनी जुलै महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले. त्यानूसार एकूण 60 नगरसेवकांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले. परंतू, दोन नगरसेवकांनी सहा महिन्यांची मुदतबाह्य प्रमाणपत्र सादर केले. त्यानंतर 2 नगरसेवकांनी प्रमाणपत्र जमा केलेले नाही.

यामध्ये भाजप नगरसेवक कुंदन गायकवाड ( प्रभाग-1 , चिखली) नगरसेविका यशोदा बोईनवाड (प्रभाग-6, धावडे वस्ती-भोसरी) यांनी अजूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र महापालिकेकडे दाखल केलेले नाही. तर भाजप नगरसेविका मनीषा पवार (प्रभाग 23, थेरगाव) आणि कमल घोलप (प्रभाग 13, निगडी) या दोघींचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे महापालिका निवडणूक विभागाकडे आयोगाने जात पडताळणीस सहा महिने दिलेल्या मुदतीनंतर सादर केलेले आहे.

याबाबत मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद करण्याचा आदेश सर्वेाच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत मधील जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतबाह्य सादर केलेले आणि अद्याप सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे माहिती मागविली होती. त्यानूसार आज (शुक्रवारी) पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुक विभागाने चार नगरसेवकांची माहिती नगरविकास विभागाकडे सादर केलेली आहे.

याबाबत निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर म्हणाले, निवडणुक झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालवाधीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा नगरसेवक पद रद्द होते. या संदर्भातील अहवाल शुक्रवारी (दि.31) राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. चार नगरसेवकांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्यावर शासन निर्णय घेणार आहे.