कार्यवाही करण्याची मारुती भापकर यांची मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली तक्रार
पिंपरी – राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करून महापालिकेतील “क्रिमी” पदांवर प्रतिनियुक्ती घेऊन अधिकचा मलिदा लाटणा-या सहायक आयुक्त आणि प्रशासन अधिका-यांच्या वेतनावर झालेला खर्च तातडीने वसूल करावा. संबंधित पदांवर योग्य ग्रेड वेतन असणा-या अधिका-यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नगरविकास विभागातर्फे प्रतिनियुक्तीवर सहाय्यक आयुक्त म्हणून महेशकुमार डोईफोडे, नितीन कापडणीस, विजय खोराटे, स्मिता झगडे, मंगेश चितळे, प्रवीण अष्टीकर, तर प्रशासन अधिकारी बी. एस. आवारी, आशा राऊत, मुख्य लेखापाल म्हणून राजेश लांडे, मुख्य लेखा परीक्षक म्हणून पद्मश्री तळदेकर, प्राध्यापक मेडीसीन पद्माकर पंडित यांच्या प्रतिनियुक्तीवर नेमणुका झाल्या आहेत. त्यातील सहाय्यक आयुक्त पदासाठी शासनाची वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन ५ हजार ४०० एवढी आहे. मात्र, महापालिकेतील वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतनानुसार त्यांना ६ हजार ६०० इतकी रक्कम दिली जाते. तर, प्रशासन अधिका-यांबाबत शासनाची वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन ४ हजार ४०० असताना ग्रेडवेतन ५ हजार ४०० रुपये दिले जाते.
प्रतिनियुक्तीबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दि. १७/१२/२०१७ मधील शर्तीप्रमाणे प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करताना ज्या पदावर नेमणूक करावयाची आहे. त्या पदावरील वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन धारण करणा-या अधिका-यांचीच नेमणूक करणे अनिवार्य आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये नगरविकास विभागातर्फे प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यात आलेले अधिकारी (सहायक आयुक्त व प्रशासन अधिकारी) यांची वेतनश्रेणी व ग्रेड वेतन महापालिकेतील पदांच्या वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतनापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे नेमणूक झालेल्या अधिका-यांकडून शासननिर्णयाचे उल्लंघन झाले आहे. त्याची चौकशी होऊन दोषींवर योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. पालिकेची गेलेली अधिकची रक्कम वसूल करण्यात यावी. अशा प्रकारे शासननिर्णयाचे उल्लंघन करणा-या सर्व अधिका-यांना परत बोलावून घ्यावे. त्यातील योग्य ग्रेड वेतन असणा-या अधिका-यांचीच नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
