पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ४१ प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करा – मारुती भापकर

भ्रष्ट पदाधिकारी, अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागारांचा पालिका तिजोरीवर डल्ला

पिंपरी |महाईन्यूज|

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा” अशी घोषणा केली. तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराची हमी दिली. परंतू, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांनी भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचा सपाटा लावला आहे. पुन्हा सत्तेत येणार नाही, हे माहिती झाल्यामुळे पालिका तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा उद्योग चालविला आहे. त्यामुळे भाजपच्या कार्यकाळातील 39 प्रकरणाची सखोल चाैकशी करुन दोषीवर कडक कारवाईची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन २०१७ च्या निवडणुकीत भय व भ्रष्टाचारमुक्त महापालिका हे आश्वासन दिले. त्यामुळेच या निवडणुकीत तीन नगरसेवकांवरुन थेट ७७ नगरसेवक निवडून देत जनतेने सत्तांतर घडवून आणले.

त्यानंतर भाजप पदाधिका-यांनी टक्केवारी काय असते आम्हाला माहीत नाही, ऐनवेळचे विषय घेणार नाही, वाढीव खर्चाला मंजुरी देणार नाही, थेट पद्धतीने कामे देणार नाही, अधिकारी पदाधिकारी ठेकेदार सल्लागार नगरसेवक यांच्या अभद्र युती उद्ध्वस्त करू, महापालिका भ्रष्टाचारमुक्त करु अशी विविध आश्वासने दिली. मात्र, ते सर्व सत्ताधारी विसरले आहेत. मागील तीन वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व भ्रष्टाचाराचे विक्रम मोडून नवा विक्रम नोंदवला आहे.

त्यातील पुढील काही प्रकरणे….

१) पंतप्रधान आवास योजनेतील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार, २)शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी डेपो पर्यंत वाहतूक करणे निविदेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. ३)३१ मार्च २०१७ नंतरचे ठेकेदारांची बिले आडवुन (मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक) करून ३०० कोटी रुपये वाचवल्याचा खोटा दावा करणे व त्यातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. ४) निगडी येथील भक्ती शक्ती चौकातील उड्डाणपूल ग्रेड सेपरेटर व अनुषंगिक कामातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. ५) पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्ते विकासाच्या सव्वा चारशे कोटीच्या कामातील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार.

६) पिंपरी-चिंचवड शहरातील संत पिठाच्या निविदेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार . ७) संगणमत करून रक्कम रुपये ५४ कोटीच्या ३६० निविदाप्रक्रियेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार . ८) शहर स्वच्छतेचे कामकाज कार्यक्षमतेने होण्यासाठी पंचेचाळीस ४५४४ स्मार्ट वॉच खरेदी प्रकरण. ९ )मोकाट व भटक्या कुत्र्यांवर संतती नियमन शस्त्रक्रिया भ्रष्टाचारा बाबत. १०) रस्ते विकासाच्या कामातील वाढीव दराच्या नावाने भ्रष्टाचार.

११) अनाधिकृत जाहिरात फलक होर्डिंग्स खर्चातील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार. १२) खाजगी केबल नेटवर्कच्या रिलायन्स रस्ते खोदकामतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. १३) रस्ते साफ सफाई तांत्रिक पद्धतीने रोड स्लीपर च्या कामातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. १४) भोसरी येथील रुग्णालयाच्या खाजगीकरणातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. १५) आषाढी पालखी सोहळ्यानिमित्त दिंडी प्रमुखांना देण्यात येणाऱ्या ताडपत्री खरेदीतील गैरव्यवहार.

१६) पाणीपट्टी देयके वाटपातील क्रॅनबेरी कंपनीच्या ठेकयातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. १७) सन १९८२ ते आजपर्यंत अंतर्गत लेखा परीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणतील गैरवर्तन भ्रष्टाचार. १८) शिक्षण विभागामार्फत सोळा शिक्षकांना महापालिकेत वर्ग करण्यातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. १९) पवना इंद्रायणी मुळा नदीतील जलपर्णी व कचरा काढण्याच्या कामातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार . २०) ऐनवेळच्या विषय वाढीव खर्चातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार .

२१) भोसरी मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये मुरूम पुरवण्याच्या कामातील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार. २२) भोसरी रुग्णालयासाठी ऑक्सिजन गॅस पाईपलाईन निविदेतील भ्रष्टाचार. २३) रस्त्यातील खड्डे बुजवण्याच्या कामातील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार . २४) चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील पाणीपुरवा विभागाने विविध प्रकल्पांना पाणी एनोसी बंद प्रकरणातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. २५) च-होली, रावेत येथील बिल्डर अधिकारी नगरसेवकांच्या संगनमताने झालेला गैरव्यवहार.

२६) शहरातील ओला सुका घातक कचरा जमा करण्यासाठी तीस कोटी रकमेची डस्टबिन खरेदी प्रकरणातील भ्रष्टाचार २७) स्मार्ट सिटी निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार. २८) टीडीआर वाटपातील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार ३१ २४ बाय ७ पाणी योजनेतील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार. २९) वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार. ३०) संपूर्ण सरसकट शास्तीकर माफी झाली पाहिजे.

३१) शहरातील सर्व घरे नियमित होतील अशी नियमावली बनवण्याबाबत. ३२) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण एस आर ए अंतर्गत झोपडीधारकांना ५०० चौ. फु. घरे मिळणे. ३३) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.) कंपनीची जागा मनपाने खरेदी केली पाहिजे. ३४) पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे शहराला मिळावे व मावळातील शेतकऱ्यांचे पूर्ण समाधान व्हावे. आशा समन्वयाच्या मार्गाने प्रकल्प मार्गी लावणे बाबत. ३५) शहरातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था सुधारणा होणे बाबत.

३६) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या एमआयडीसी जागेवरील अनिमित घरे नियमित होणे बाबत. ३७) रेडझोन बाधित घरांचा प्रश्न निकाली निघणे बाबत. ३८) तीन वर्षाच्या काळात वेगवेगळ्या विषयावर झालेल्या आंदोलनाबाबत. ३९) जी ई एम व एम ए एच ए ई-टेंडर प्रणालीतील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार.

दरम्यान, भाजपाचे नेते, पदाधिकारी, नगरसेवक मोठ्या टक्केवारीचे राजकारण करीत आहेत. विकास कामे, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, उद्यानाचे सुरक्षा कर्मचारी, आदि कामांचे ठेकेदार झाले आहेत. काही कामात त्यांच्या पार्टनरशिप आहेत. स्थायी समितीत सत्ताधारी विरोधक संगणमत करून मोठ्या प्रमाणात टक्केवारीचे राजकारण करीत आहेत. वाहती गंगा असल्याने घ्या हात धुवून या मानसिकतेतून सर्व पदाधिकारी ओरबडून खात आहेत. या महापालिकेत करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे सुरू आहेत. त्यामुळे या फाईलमध्ये मी दिलेल्या ४१ प्रकरणाची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.