पाणीपट्टी वाढीला तुर्तास स्थगिती, स्थायीत विरोधकांनी व्यक्त केला प्रशासनावर रोष

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

शहरात सुमारे सव्वा पाच लाख मिळकती आहेत. या सर्वांचा मिळकतकर वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. तसेच सद्यस्थितीत शहरात पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र प्रत्येक नळजोडावरील पाणीावाटपावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य नाही. समन्यायी पाणीपुरवठा करण्यासाठी 100 एलपीसीडी पेक्षा जास्त पाणीवापर करणाऱ्या ग्राहकांवर वचक ठेवण्यासाठी जास्त दर लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र हे दोनही विषय स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये फेटाळण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकांना तूर्तास तरी करवाढीला सामोरे जावे लागणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती विलास मडेगिरी होते.

मिळकतकरात 2015 पासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. त्यात राज्य शासनाने 1 हजार चौरस फुटांच्या अनधिकृत घरांना शास्ती माफी केली आहे. तसेच महापालिका सभागृहात 500 चौरस फुट आकारांच्या घरांना मिळकतकर माफीचा ठराव मंजुर केला आहे. उत्पन्न वाढीसाठी करसंकलन विभागाच्यावतीने रेडीरेकनरच्या आधारे करयोग्य मूल्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायीपुढे सादर करण्यात आला होता. सन 2015 नंतर त्यात 5 वर्षांनंतर वाढ सुचविण्यात आली होती. त्यानुसार रेडीरेकनरच्या आधारे करयोग्य मूल्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. हा विषय दफ्तरीदाखल करण्यात आला आहे.

तसेच पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. प्रत्येक घरटी पहिल्या 6 हजार लिटरपर्यंत पाणी मोफत आहे. त्यापेक्षा जास्त पाणीवापरणाऱ्यांना सदनिकाधारकांच्या पाणीबिलात वाढ करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला होता. 6 हजार ते 15 हजार लिटरचा प्रतिमाह दर प्रतिहजार लिटर 4.20 रुपयांवरून 8 रुपये करण्याच्या विचारात प्रशासन होते. तसेच 15 हजार ते 20 हजार लिटरचा दर 4.20 वरून 40 रुपये एवढा वाढविण्यात येणार होता. तर 20 हजार लिटरच्या पुढे 8.40 दर होता. त्यामध्ये वाढ करून तो तब्बल 100 रुपये इतका वाढविण्यात येणार होता. वीस हजार लिटरपेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्या सदनिकाधाकांना पहिले सहा हजार लिटर पाणीही मोफत दिले जाणार नव्हते. त्यांना प्रतिहजार लिटरसाठी आठ रुपये इतके शुल्क मोजण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

व्यापारी व व्यावसायिक वापरासाठी प्रतिहजार लिटरसाठी सरसकट 52.50 ऐवजी 55 रुपये दरवाढ केली जाणार होती. खासगी शैक्षणिक संस्था, वसतीगृह, शासकीय निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे स्थानक, ईएसआय रुग्णालय, ऑटो क्‍लस्टर, औंध उरो रुग्णालयासाठी प्रतिहजार लिटरसाठी 10.50 वरून 11 रुपये, मैदानासाठी 21 रुपयांवरून 22 रुपये पाणीबिलात वाढ करण्याच्या विचारात प्रशासन होते. मात्र याला स्थायी समिती बैठकीमध्ये ब्रेक देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांवरील मिळकतरकर व पाणीपट्टी दर वाढ तूर्तास टळली आहे.

अधी सुरळीत पाणीपुरवठा करा त्यानंतर पाणीपट्टी वाढवा

स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये सत्ताधारी पक्षाने पाणीपट्टी वाढीवरून प्रशासनाचे चांगलेच कान टोचले. शहरामध्ये पाणीपुरवठा सुरळित नाही. तसेच दिवसाआड पाणीपुरवठा असल्याने नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. शहराच्या काही भागांत कमी तर काही ठिकाणी जास्त दाबाने पाणीपुरवठा होतो. तसेच मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होते. त्यामुळे नागरिकांना समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये नागरिकांवर जादा पाणीपट्टी लादणे अन्यायकारक असल्याचा सूर स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आला. त्यामुळे पहिल्यांदा नागरिकांना सुरळित पाणीपुरवठा करा त्यानंतर पाणीपट्टीत वाढ करा असा आदेश सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.