नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी गटनेते कैलास बारणे यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भेट
- शहरातील प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात केली दीर्घ चर्चा
- अनधिकृत बांधकामे, शास्ती कर आणि पवना जलवाहिनीचे मांडले मुद्दे
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाणे माफ करण्यात यावा. तसेच, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या बांधकाम नियमितीकरणाच्या अटी शिथिल करुण अल्प दंडाची रक्कम आकारुन अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत. याशिवाय, पवना जलवाहिनीचे काम तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अपक्ष अघाडीचे गटनेते कैलास बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर, प्राधिकरणातील बाधकामांचा प्रश्न तसेच पवना जलवाहिनीचे भिजतघोंगडे हे प्रश्न नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत आहेत. भविष्यात मुबलक पाणी उपलब्ध नाही झाल्यास नागरिकांना भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अपक्ष आघाडीचे गटनेते कैलास बारणे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या प्रश्नांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी हे प्रश्न सोडविण्यासाठीचे निवेदनही पवार यांना दिले.
शहरात वास्तव्यास असणा-या कामगारांनी मोलमजुरी करून जमा केलेल्या पैशातून कुटुंबाची निवाऱ्याची सोय केलेली असते. त्यातून त्यांनी कष्टाच्या पैशांवर एक गुंठा, अर्धा गुंठा जागेवर हक्काची घरे बांधली आहेत. अशा अनधिकृत बांधकामांवर शास्तीकर लादला आहे. हा शास्ती कर आज बांधलेल्या घराच्या आणि जागेच्या किंमतीच्या अनेक पटीत वाढला आहे. शास्ती कराची टांगती तलवार कायम असल्यामुळे नागरिक आपल्या हक्काच्या घरात मानसिक दडपणाखाली राहत आहेत. म्हणून, संपूर्ण शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाणे माफ करावा. ज्यांनी कर्जबाजारी होवून शास्तीकर भरलेला आहे, अशांना ती शास्ती कराची भरेलेली रक्कम परत द्यावी, अशीही मागणी बारणे यांनी केली आहे.
पवना बंदीस्त जलवाहिनीचे काम मार्गी लावा
गोरगरिबांना घरे मिळावीत म्हणून सुमारे ४५ वर्षपूर्वी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थपना झाली. परंतु, वाढती कामगारांची संख्या, बिल्डर्स लोकांनी वाढवलेल्या घरांच्या किंमती त्यामुळे आपल्या कुवतीप्रमाणे नागरिकांनी, कामगारांनी, मजुरांनी हक्काची घरे बांधली आहेत. त्या विकास क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या अटी शिथिल करुन ही बांधकामे अल्प दरात नियमित करावीत, अशीही मागणी बारणे यांनी केली आहे. तसेच, वाढत्या शहराला मुबलक स्वच्छ पाणी पुरवण्याची गरज लक्षात घेता पवना जलवाहिनी योजनेचे काम पुन्हा सुरु करावे, अशी मागणी बारणे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
