महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांचा आरोप
पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकरांच्या काळात हातगाडी, टपरी, स्टॉल धारकावर अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर कारवाई करत आहेत. त्यांनी अनेक गोरगरिबांना देशोधडीला लावले आहे. तीन वर्षात शहर फेरीवाला समितीची बैठक घेतलेली नाही. तर आयुक्तांनी फेरीवाला कायद्याची अद्याप अमंलबजावणी केलेली नाही. केवळ गोरगरीबांवर अन्याय करु लागले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राष्ट्रीय फेरीवाला कायद्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सर्वेक्षण, परवाने, हाॅकर्स झोन निश्चित करण्याचे ठरविले यापूर्वीचे आयुक्त राजीव जाधव, डॉ. श्रीकर परदेशी, दिनेश वाघमारे यानी स्वताः लक्ष घालुन समाधानकारक काम केले. शहरातील फेरीवाला, हातगाडी, पथारीवाला आदींचे सर्व्हे करुन त्यांचे बाॅयोमेट्रीक केले. त्यानंतर सुमारे 5 हजार 923 फेरीवाल्यांना पात्र केल्यावर त्यांना प्रमाणपत्र वाटप केले आहे. मात्र, हर्डीकर यांनी बेकायदेशीर कामाचा सपाटा लावला आहे. हॉकर्स झोन शिवाय कारवाई करताच येत नाही. गेल्या काही वर्षात हाॅकर्स झोन निश्चितीवर तोडगा न काढल्याने फेरीवाल्यांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली जात आहेत. दरम्यान, पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकाकडून फेरीवाल्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
महापालिकेने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांची योग्य अमंलबजावणी न केल्याने ही समस्या अधिक गंभीर होवू लागली आहे. महापालिकेने फेरीवाल्यांचे क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये प्रभागनुसार पात्र फेरीवाल्यांनी बायोमेट्रीक सर्व्हे पूर्ण केला आहे. त्यात शहरामध्ये 9 हजार 25 फेरीवाल्यांची नोंद आहे. त्यापैकी 5 हजार 923 फेरीवाल्यांना बायोमेट्रीक ओळखपत्र, प्रमाणपत्र वाटप केलेले आहे. परंतू, शहरात 247 पैकी बा-याच जागा मंजूर असून त्यातील काही जागा निश्चिती करुनही हाॅकर्स झोन निर्माण केलेले नाहीत. केवळ चालढकल सुरु आहे.
महापालिका आयुक्तांनी फेरीवाल्यांबाबत पुन्हा एकदा तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नव्याने सर्व्हेचा विचार सुरु केलेला आहे. परवानाधारक फेरीवाल्यांचे योग्य नियोजन सोडून केवळ चालढकल करत फेरीवाल्यांचे स्वतंत्र अॅप बनवण्याचा खटाटोप करुन बायोमेट्रीक कार्ड आधार कार्डशी लिंकची अट घातली आहे. अर्जात फेरीवाल्याने ज्या व्यवसायांचा उल्लेख केला आहे. तसेच तो ज्या भागात बसणार आहे. त्याचा उल्लेख केला जाणार आहे. त्यामुळे बायोमेट्रीक कार्डची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेच्या परवाना निरीक्षकांना मशिनही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या मशिनच्या माध्यमातून ते प्रत्येक फेरीवाल्याचे कार्ड तपासणार आहेत. हा केवळ दिखावा असून फेरीवाला घटकाला अन्यायकारक षडयंत्र करुन संपवण्याचा डाव आहे.
डॉ श्रीकर परदेशी यांच्याप्रमाणे शहरात एप्रिल 2017 पासुंन रुजू झालेल्या आयुक्तांनी पिंपरी चिंचवड शहरासाठी काय मोठे प्रकल्प केले. शहराच्या हिताचे काय कामे केली. त्यांनी स्पष्ट करावे असे आवाहन नखाते यानी केले.
