कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनाची रक्कम द्या, अन्यथा ‘आयुक्त जेल’मध्ये जातील

• राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या 19 वर्षांच्या लढ्याला यश 
• 572 कर्मचा-याची सुमारे 37 कोटी रक्कम व्याजासह देण्याचे कोर्टाचे आदेश 

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील 572 सफाई कर्मचा-यांना उच्च न्यायालय आदेशानुसार वेतनाच्या फरकाची देण्यास टाळाटाळ केली. त्यावर महानगरपालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयाने आपले अपील फेटाळून लावत मे. उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्या आदेशाची अमंलबजावणी पुर्ण न केल्याने सफाई कर्मचा-यांना न्याय मिळावा, म्हणून आयुक्तांवर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर कामगार आयुक्तांनी कर्मचा-यांच्या नावाची पडताळणी करुन समान काम व समान वेतन याप्रमाणे 572 पैकी 469 लोकांची पडताळणी केली. या सर्व कर्मचा-यांना सुमारे 16 कोटी रुपये आणि 14 वर्षांचे 9 टक्के सरळ व्याजाने एका महिन्याच्या आत कंत्राटदारामार्फत द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची अमंलबजावणी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी न केल्यास त्यांना जेल मध्ये जावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिला. 

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील 572 सफाई कर्मचा-यांना पालिका सेवेत कायम करावे, त्यांना ‘समान काम-समान वेतन’ या कायद्यानूसार वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच ठेकेदार बदलला तरी त्या कर्मचा-यांना कामावरुन काढू नये,कायम कामगारांप्रमाणे त्यांना वेतन द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने केले होते. या आदेशास मे. सर्वाेच्च न्यायालयात महापालिकेने आव्हान केले होते. तो निकालही तब्बल 13 वर्षानंतर जानेवारी 2016 मध्ये मे. सर्वेाच्च न्यायालयाने मे. उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली होती. 

तसेच त्या निकालाची वेळेत अमंलबजावणी न केल्याने नाईलाजास्तव महापालिका आयुक्ता विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने आयुक्तांना नोटीसही पाठविली. तसेच उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निलाक दिल्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्तांनी याचिकेतील 572 सफाई कर्मचा-याची नावाची पडताळणी केली. समान काम व समान वेतन यानुसार या कर्मचा-याचा हिशोब काढला. त्यात 572 पैकी 469 लोकांची पडताळणी जाली. सुमारे 16 कोटी 9 लाख 79 हजार 646 एवढी रक्कम आणि मागील 14 वर्षांचे 9 टक्के सरळव्याजाने कर्मचा-यांना एक महिन्याच्या आत कंत्राटदारामार्फत द्यावी, असा आदेश दिले. 

दरम्यान, 19 वर्षानंतर गोरगरीब सफाई कर्मचा-यांना न्यायासाठी एवढा संघर्ष केला. भारतीय संविधानामुळे आम्हाला न्याय मिळाला, आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांनी कायद्याचे पालन करावे, तसेच मे. उच्च न्यायालय व मे. सर्वेाच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे, अन्यथा आयुक्तांना जेल मध्ये जावे लागेल, असेही भोसले यांनी म्हटले आहे.