पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आणि नगरसेवकांच्या आडवाअडवीच्या धोरणामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू असलेला अमृत योजना प्रकल्पाची वाताहत सुरू आहे. आता कसेबसे पालिकेने अमृत अभियानांतर्गत केंद्र सरकारच्या दहा निकषांची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे पालिकेला दोन कोटी सात लाख 57 हजार रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर झाले आहे. परंतु, हा प्रकल्प कधी मार्गी लागणार असा प्रश्न कायम सतावत आहे.
राज्यातील 44 शहरांमध्ये अमृत योजना प्रकल्प सुरू आहे. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड पालिकेला तिस-या क्रमांकाचे अनुदान मिळाले आहे. नवी मुंबई महापालिकेला पहिल्या क्रमांकाचे (दोन कोटी 12 लाख) तर धुळे पालिकेला दुस-या क्रमांकाचे (दोन कोटी 9 लाख) अनुदान मिळाले आहे. केंद्र सरकारकडून या अभियानाअंतर्गत पाणीपुरवठा टप्पा 1, टप्पा 2, मलनि:स्सारण आणि हरित क्षेत्र विकास, बगीचा प्रकल्पांचे काम कार्यान्वित आहे. अमृत अभियानांतर्गत सुधारणांची पूर्तता करणा-या राज्यांना केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करण्यात येते.
राज्य सरकारने 2015-16, 2016-17, 2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये अमृत अभियानांतर्गत आवश्यक असलेल्या सुधारणांची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे मंजूर केलेल्या प्रोत्साहन अनुदानापैकी 40 टक्के अनुदान अमृत शहरांना यापूर्वीच देण्यात आले आहे. 2 जानेवारी 2019 रोजी महापालिकेला एक कोटी 37 लाख 59 हजार 552 रुपये अनुदान मिळाले आहे.
हे आहेत 10 निकष
केंद्र सरकारने दिलेल्या सुधारणांच्या यादीनुसार पिंपरी महापालिकेने गेल्या चार वर्षात ई-गव्हर्नन्स, महापालिका संवर्गाबाबत घटना व व्यावसायिकता, द्विनोंद लेखा पद्धतीचा अवलंब करणे, नागरी नियोजन आणि शहर पातळीवर योजना, बांधकाम उपविधी आढावा, पालिका कर आणि शुल्क सुधारणा, वापरानुसार शुल्क आकारणी करणे. वसुली करणेकामी सुधारणा करणे, पतदर्शन मुल्यांकन, ऊर्जा आणि पाण्याचे लेखापरिक्षण व स्वच्छ भारत अभियान अशा 10 निकषांची पुर्तता केली आहे. त्यामुळे अनुदान मिळाले खरे परंतु, शहरातील हा प्रकल्प प्रत्यक्षात रखडलेलाच आहे. केवळ निकषांची पूर्तता करून भागणार नाही, तर प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कसोशिने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
