अनधिकृत जाहिरात फलक लावणा-यांना बसणार चाप – विधी सभापती माधुरी कुलकर्णी
बाह्य जाहिरात धोरण मसुदा तयार ; विधी समिती मंजुरी
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने बाह्य जाहिरात धोरण मसुदा तयार करण्यात आला. त्यामुळे शहरातील खासगी मालकीच्या आणि पालिकेच्या जागेवर जाहिरातीचे फलक लावण्यासाठी यापुढे परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. याविषयी महापालिकेने स्वतंत्र बाह्य जाहिरात धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलक लावणा-यांना निश्चित चाप बसेल, असा विश्वास विधी समिती सभापती माधुरी कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आज (शुक्रवारी) झालेल्या विधी समितीच्या सभेत स्वतंत्र बाह्य जाहिरात धोरणाला मान्यता देवून हा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे वर्ग करण्यात आला आहे.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कलम 244 व कलम 245 आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम 2003 या नियमातंर्गंत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आकाशचिन्ह व परवाना विभाग खासगी व महापालिकेच्या जागेवर जाहिरात फलकाला परवानगी देण्याचे कामकाज करते. मात्र, खासगी व महापालिकेच्या जागेवर जाहिरात फलकाची स्वतंत्र अशी जाहिरात धोरण तयार केलेले नाही.
पिंपरी चिंचवड शहरात खासगी मालकी व महापालिकेच्या जागेवर गल्लोगल्ली जाहिरात फलक लावून पालिकेचा महसूल बुडविला जात आहे. शहरात सुमारे दीड हजाराहून अधिक होर्डिग्ज बेकायदेशीर लावण्यात आलेले आहेत. तसेच आठही क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा वाढदिवस शुभेच्छा फलक, विविध खासगी कंपन्याचे जाहिरात फलक अनधिकृत लावण्यात येत आहेत. चाैकाचाैकात, पीएमपीएमपी बस थांबा आदीं ठिकाणी हे फलक परवानगी न घेता, पालिकेचा महसूल बुडवून लावले जात आहेत. या धोरणामुळे भविष्यात अनधिकृत जाहिरात फलक लावणा-यांना चाप बसणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, याकरिता शहरात जाहिरात फलकांची परवानगी देण्यास शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. शहरातील नागरिकांच्या खासगी मालकी आणि महापालिकेच्या जागेवर हे बाह्य जाहिरात धोरण ठरविणे गरजेचे होते. त्याप्रमाणे बाह्य जाहिरात धोरण मसुदा तयार केलेला आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने तयार केलेला बाह्य जाहिरात धोरण मसुद्याला विधी समितीने सभेत मान्यता दिली आहे. तसेच या प्रस्ताव महापालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात येणार आहे.
