‘शरद पवारांच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे मराठा आरक्षण गेलं’; नामदेवराव जाधव यांचं मोठं विधान

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यंतची वेळ सरकारला दिल्यानंतर उपोषण मागे घेतलं असलं तरीही आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. दरम्यान, यावरून जिजाऊंचे वंशज प्राध्यापक नामदेवराव जाधव यांनी शरद पवारांमुळे मराठा आरक्षण गेलं असं म्हटलं आहे.

नामदेवराव जाधव म्हणाले, शरद पवारांनी मराठ्यांच्या हक्काचं आरक्षण घालवलं. जे मराठे यादीत १८१ क्रमांकावर होते त्यावर फुली मारली गेली आणि १८२ क्रमांक तसंच १८३ क्रमांकावर अनुक्रमे तेली आणि माळी होते. त्यांना आरक्षणात घेतलं गेलं. ओबीसींची पहिली यादी जेव्हा तयार झाली त्यात १८० जाती होत्या. सुधारित यादीत १८१ क्रमांकांवर मराठा, १८२ क्रमांकावर तेली तर १८३ ला माळी होते. मग क्रमांक १८१ गायब कसा झाला? जे आरक्षण ११ टक्के होतं ते १४ टक्के झालं तेव्हा लेव्हा पाटील, लेव्हा कुणबी आणि लेव्हा पडीदार या तीन जातींचा समावेश केला तेव्हा त्यांची कुठली कागदपत्रं घेतली गेली होती? कोणते आर्थिक किंवा सामाजिक निकष सिद्ध झाले होते? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे आरक्षण १४ वरुन २७ टक्क्यांवर नेलं मात्र त्यावेळी मराठ्यांना डावलून तेली आणि माळी या दोन जातींचा समावेश केला.

हेही वाचा – ‘मी विराटचं अभिनंदन का करू?’ कुसल मेंडिसच्या विधानावर चाहते भडकले 

शरद पवारांनी तेली आणि माळी जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला. आमची त्याला काही हरकत नाही. पण मग त्यांचं शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण का पाहिलं गेलं नाही? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना जे काही घडलं त्याच्या चौकशीसाठी श्वेतपत्रिका काढावी. २३ मार्च १९९४ हा मराठ्यांसाठी काळा दिवस ठरला आहे. याचं महत्त्वाचं कारण त्याच दिवशी शरद पवारांनी रातोरात १८१ क्रमांक खोडून इतर दोन जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला. डेस्क ऑफिसरच्या सहीने दोन जाती ओबीसींमध्ये घेतल्या गेल्या. त्यांना तातडीने १४ टक्के आरक्षणही दिलं गेलं आणि त्यानंतर नोकरभरतीही झाली. ओबीसींच्या यादीत तेली आणि माळी समाज घेतल्यानंतर २३ मार्च १९९४ पासून आत्तापर्यंत ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्यावर मराठ्यांच्या मुलांचा हक्क होता. आज मराठ्यांची लाखो मुलं बेरोजगार आहेत त्याला कारण हा रातोरात झालेला हा निर्णय आहे. या निर्णयाला शरद पवार जबाबदार आहेत कारण ते मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं नामदेवराव जाधव म्हणाले.

शरद पवारांनी हा निर्णय नेमक्या कोणत्या दबावाखाली घेतला? त्यांच्यापुढे कोणत्या अडचणी होत्या? केंद्रात मंडल आयोग लागू होत होता, त्यावेळी व्ही. पी. सिंग भारताचे पंतप्रधान झाले होते. त्यांनी त्यांच्या आधी पुरोगामी निर्णय घेतला हे दाखवण्यासाठी शरद पवार यांनी मराठ्यांचं भविष्य गाडून टाकलं. आता यावर हे सांगितलं जातं आहे की त्या GR वर शरद पवारांची मुख्यमंत्री म्हणून सही नाही, राज्यपालांची सही आहे. मात्र जेव्हा कुठलाही जीआर निघतो तेव्हा त्यावर राज्यपालच सही करतात मुख्यमंत्री नाही, असं नामदेवराव जाधव म्हणाले.

राज्यासाठी जेव्हा कुठलाही निर्णय घेतला जातो तेव्हा त्या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची असते. या प्रकरणी आता काय काय घडलं? ते कळावं, समाजाला ते समजलं पाहिजे म्हणूनच आम्ही श्वेतपत्रिकेची मागणी करतो. मराठा समाजावर अन्याय करण्याचा हा निर्णय एका रात्रीत घेतला गेला आहे. कुणालाही विश्वासात घेण्यात आलं नाही. मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे त्यामुळे याची कायदेशीर चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे, असंही नामदेवराव जाधव म्हणाले.