उच्च न्यायालयाने संमती दिल्यामुळे २४० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी आरटीओमधील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या २४० पदांसाठी घेण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेची अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिली असून त्यामुळे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जानेवारी २०२० मध्ये सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या पदासाठी २४० जागांची जाहिरात काढली होती. त्यानंतर १५ मार्च २०२० रोजी पूर्व परीक्षा आणि २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुख्य परीक्षा घेण्यात आली होती, तर २२ मार्च २०२२ रोजी सामान्य गुणवत्तायादीही जाहीर करण्यात आली.
मात्र या परीक्षेतील १० प्रश्न चुकीचे असल्याचा दावा करून दोन उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. तसेच एमपीएससीच्या तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून त्यानांच या १० प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगावे, अशी मागणी केली होती.या उमेदवारांचे म्हणणे योग्य ठरवून मॅटने एमपीएससीला तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.एमपीएससीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयात अन्य एक याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम गुणवत्तायादी जाहीर करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. शिवाय मुख्य परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही उमेदवारांना पदांपासून वंचित रहावे लागत असल्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप याचिका योग्य ठरवून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती दिली. शिवाय २४० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठीची रखडलेली अंतिम गुणवत्तायादी चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आणि नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले.
