मुंबई | वातावरणातील आणि अर्थव्यवस्थेतील बदलाचे चटके आता बसू लागले असून खुल्या बाजारातील वीज आठवडाभरात थेट सुमारे २ रुपये प्रति युनिटने महाग झाली आहे. त्याचबरोबर राज्यांना रोखेविक्रीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारे विकासकर्जही व्याजदरात काही प्रमाणात वाढ होऊन महाग झाले आहे. विकासकर्ज महागल्याने राज्य सरकारांच्या तिजोरीवरील व्याजाचा बोजा, तर वीज महागल्याने थेट सामान्य माणसावरील विजबिलाचा बोजा आगामी काळात वाढणार आहे.
खुल्या बाजारातील विजेचे दर हे केवळ उन्हाळा-हिवाळय़ावर नव्हे तर वीजमागणी आणि ती भागवण्यासाठी राज्यांकडे उपलब्ध असलेली वीज यावर ठरतात. राज्यांना आपल्याकडील वीज अपुरी पडू लागली की भारनियमन टाळण्यासाठी ते खुल्या वीज बाजारातून वीज घेऊ लागतात. त्यातून मग बाजारपेठेतील विजेचे दर वाढतात. फेब्रुवारीचे पहिले तीन आठवडे खुल्या बाजारातील वीजदर सरासरी ३.५० रुपये होते. त्यानंतर सगळीकडे वातावरण बदलले ऊन सुरू झाले आणि त्याचवेळी विविध कारणांमुळे राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या सरकारी आणि खासगी विजेचे संचातून मिळणारी वीज कमी झाली. त्याचवेळी राज्यातील वीजमागणी ६०० ते ७०० मेगावॉटने वाढली.
या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम म्हणून खुल्या बाजारातून जवळपास १ हजार मेगावॉट वीज घेण्यास महाराष्ट्राने सुरुवात केली. त्यामुळे खुल्या बाजारातील विजेचे दर वेगाने वाढण्यास सुरुवात झाली आणि ते आधी ५ रुपयांवर नंतर ७ रुपयांपर्यंत वाढले. त्यामुळे खुल्या बाजारातील सरासरी वीजदर ५.५० रुपये झाला आहे.
विजेच्या दरातील या वाढीचा खर्च साहजिकच भविष्यात वीजग्राहकांकडूनच वसूल करण्यात येणार असल्याने वीजग्राहकांना या वीजमहागाईच्या झळा जाणवतील. महागाईचे हे चटके आता राज्य विकासकर्जानाही बसू लागले असून राज्यांकडून रोखेविक्रीतून उभारण्यात येणाऱ्या विकासकर्ज मागील आठवडय़ाच्या तुलनेत महाग झाले आहे.
देशातील विविध राज्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून रोखेविक्रीच्या रूपात राज्य विकास कर्ज उभारतात. मागील आठवडय़ात ७ राज्यांनी १२ हजार ४०० कोटी रुपयांचे विकास कर्ज उभारले होते. या आठवडय़ात १३ राज्यांनी एकूण २१ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाल्याचा परिणाम विकास कर्जाच्या व्याजावर म्हणजेच रोख्यांच्या परताव्यावर झाला आहे.
तिजोरीला फटका
आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात अधिक जोखीम असल्याने गुंतवणूकदार अधिक परतावा मागत आहेत व त्यातून विकासकर्ज महाग होत आहे. बिहार, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांना मागील आठवडय़ाच्या तुलनेत जवळपास दोन ते ४ आधारिबदूची (बेसिस पॉइंट) वाढ सोसून विकास कर्ज काढावे लागले आहे. हे जवळपास १० वर्षे कालावधीचे कर्ज असल्याने पुढील १० वर्षे या राज्यांना त्या प्रमाणात अधिक व्याज द्यावे लागेल. विकासकर्जे ही काही हजार कोटी रुपयांची असतात, त्यामुळे व्याजातील अल्पवाढीमुळेही व्याजाचा बोजा काही कोटी रुपयांनी वाढत असल्याने विकासकर्ज महागणे राज्यांच्या तिजोरीवर परिणाम करणारे ठरते.
