मुंबई : राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे तसेच त्याद्वारे नवउद्यमी घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच या योजनेद्वारे कर्ज देण्यासाठी आता जिल्हा बँकांचाही समावेश करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरूवारी दिली.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय शिंदे- फडवणवीस सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी २०२२ ते २०२३ सालासाठी ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यात सुमारे २५ हजार उद्योजक घडविण्याचे उद्दिष्ट असून यातून ७५ हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. तसेच या योजनेत पूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग आदींचा समावेश होता. आता इतर मागास वर्ग, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक,आर्थिकदृष्टय़ा मागास आदी घटकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. या योजनेत पूर्वी अडीच हजार उद्योजक तयार करण्यासाठी १४१ कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. मात्र आता त्यात भरीव वाढ करण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय बँकांद्वारे कर्ज वितरित करण्यात येत होते. आता यापुढे १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाद्वारे तरुणांना कर्ज दिले जाणार असून एक महिन्यात कर्ज प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश बँकाना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्यात २४ जिल्हयात २२८० कोटींचे अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. हे प्रकल्प खासगी जागांवर होणार असून त्यासाठी शासन नियमांप्रमाणे प्रोत्साहने देणार आहे. याद्वारे २५ हजार रोजगार निर्माण होईल असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
दावोसमधून मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक आणणार
१६ ते १९ जानेवारी दरम्यान दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद होत असून याची उद्योग विभागाने जोरदार तयारी चालविली आहे. याद्वारे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. विशेषत: विजेवर चालणारी वाहने, अन्न प्रक्रिया, सौर उर्जा आदी क्षेत्रात यावेळी गुंतवणूक करार करण्यात येतील, अशी माहितीही सामंत यांनी दिली. त्याचप्रमाणे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आणण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात देशातील प्रमुख ३० उद्योजकांसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून अन्य देशांच्या राजदूतांसोबतही बैठक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
