मुंबई| राज्यात भारनियमनावरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच, ‘राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त होईल,’ अशी ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शनिवारी दिली. ‘गुजरातमधून आपण ७६० मेगावॉट वीज खरेदी केली आहे; तसेच साठा न करता उपलब्ध कोळसा पूर्ण वापरण्याचे निर्देश आपण दिले आहेत. तरीही काही प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. यावर आम्ही १९ एप्रिलपर्यंत मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यामुळे येत्या मंगळवारपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होईल,’ असा विश्वास ऊर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात सन २०२५पर्यंत अतिरिक्त वीज असेल, असा दावा केला जात आहे. परंतु, राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अहवालात ही माहिती नसल्याचे ते म्हणाले. करोनानंतर पूर्वपदावर आलेले जनजीवन, उष्णतेची लाट आणि पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले उद्योग यामुळे राज्याची मागणी २७०० मेगावॉट झाली असून, राज्याची कमाल मागणी आणि वीज उत्पादन यांच्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॉटची तफावत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‘केंद्र सरकार जबाबदार’
राज्यासमोर कोळशाची मोठी समस्या असून, त्याला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोपही नितीन राऊत यांनी केला. ‘बँकांकडून आम्हाला कर्ज मिळत नाही, रेल्वेवाहिनी उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. मात्र, कोळसा परदेशातून आयात करा, असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे,’ असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारचे कोळशाबाबतचे देशांतर्गत नियोजन फसले आहे. कोळशाच्या खाणी केंद्राच्या हाती आहेत. आम्ही कोळसा मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, औष्णिक प्रकल्प सध्या पावसाळ्यासाठी कोळसा साठवणूक करण्यात व्यग्र आहेत. त्यामुळे देशात सर्व राज्यांना कोळसा हवा आहे. त्यातून कोळशाच्या व्यवस्थापनात गोंधळ उडाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
