Budget Session 2020 : ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना ही महाराष्ट्राची नव्हे, देशाची मागणी : मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई । महाईन्यूज । प्रतिनिधी
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही सबंध महाराष्ट्राची नव्हे तर देशाची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र असे असूनही एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का नाही याची माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी अशी मागणी आज सभागृहात राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
तसेच, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीत कोणतही राजकारण न करता बिहारच्या धर्तीवर या मागणीच समर्थन करावं असे आवाहनही यावेळेस केले.
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीचे केंद्र सरकारकडून आलेल्या नकारात्मक उत्तराचे विधान सभा अध्यक्षांनी सभागृहात वाचन केले. १९४६ साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी शूद्र पूर्वी कोण होते? या प्रस्तावात हिंदू समाजातील अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या संख्येत ७५ टक्के ओबीसी असल्याचे म्हटले आहे. आजच्या घडीला देशात एवढी साधन सामुग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असताना स्वतंत्र ओबीसी जनगणना करायला काय अडचण येते? असा सवालही भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
गेल्या कित्तेक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. सन २०१० साली स्व.गोपीनाथ मुंडे, खा. शरद पवार व तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काम करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे या स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीत कोणतही राजकारण न करता बिहारच्या धर्तीवर या मागणीच समर्थन करावं. यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी एकत्र यावं, असे आवाहन यावेळी भुजबळ यांनी सभागृहात केले.
