मुंबई | महाईन्यूज
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तपास अधिकाराबाबतचे बंधन आणि अपुऱ्या तरतुदींमुळे सायबर गुन्हे थोपवण्यात पोलीस हतबल होत आहेत. तांत्रिक-गुंतागुंतीच्या तपासाचे अधिकार ठरावीक पदापर्यंत मर्यादित ठेवण्याऐवजी कुशलता, इच्छा या निकषांवर दिले जावेत, तशी सुधारणा केली जावी, अशी मागणी देशभरातील पोलीस दलांतून जोर धरत आहे. कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा तपासाचे अधिकार सहायक पोलीस आयुक्तांपर्यंत (एसीपी) सीमित होते. मात्र २००८ मध्ये सुधारणा करून पोलीस निरीक्षकांवर(पीआय) जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. अकरा वर्षांनी तपास अधिकार उपनिरीक्षकांना (पीएसआय) देणारी सुधारणा करण्याची मागणी केली गेलेली आहे. ही बाब कायदा सुधारणा समितीच्या, केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र ही सुधारणाही प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना, दाखल होणारे गुन्हे आणि गुन्हे घडण्याच्या वेगापुढे अपुरी ठरू शकेल, असे पोलीस, तज्ञांचे मत आहे.
राज्यात सर्वाधिक सायबर गुन्हे नोंद होणाऱ्या मुंबईत एकूण पोलीस निरीक्षकांची संख्या ५००च्या पुढे नाहीये. प्रशासन, गुन्हे अन्वेषण, कायदा व सुव्यवस्था आदी जबाबदारी लक्षात घेता सायबर गुन्ह्यानसाठी १०० निरीक्षकही हाती येत नाहीत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबपर्यंत शहरात २११८ सायबर गुन्हे नोंद केले गेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निरीक्षकावर सध्या २० ते २५ गु’ाांची जबाबदारी आहे. उकल झालेल्या किंवा अटक आरोपींची चौकशी, वेळोवेळी त्यांची न्यायालयातील हजेरी, आरोपपत्र, प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणीची जबाबदारीही तपास अधिकारी म्हणून निरीक्षकावरच येऊन पडते. त्यामुळे नोंद गुन्हे, तपासावर घेतलेली प्रकरणे, उकल हे प्रमाण व्यस्त ठरते. हळूहळू दाखल गुन्हे तपासाविना रखडले जात आहेत.
