- हायकार्टाचा सवाल : एस के पाटील सह.बॅंक घोटाळा प्रकरण
मुंबई – आर्थिक गैरव्यवहारामुळे डबघाईल आलेल्या एस के पाटील सह. बॅंकेसह अन्य बुडीत झालेल्या बॅंकांवर नियुक्त केलेल्या अवसायकांनी कायद्यानुसार कर्तव्याचे पालन केले नाही. म्हणून नियुक्त केलेल्या अवसायकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार की नाही, असा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
अवसायनात आलेल्या एस के पाटील सह. बॅंकेच्या संचालकांविरोधात गेल्या 9 वर्षात गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच बॅंकेच्या अपहाराला जबाबदार असलेल्या संचालकांविरोधात निश्‍चित केलेली 16 कोटी रुपयाची वसुली सहा महिन्यांत कशी वसुल करणार ते एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा असा आदेश दिला.
कोल्हापूर जिल्हा कुरुंदवाड येथील दहा वर्षापूर्वी 2008 मध्ये संचालकांच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अवसायानात आलेल्या एस के पाटील सह. बॅंकेत ठेवण्यात आलेल्या कोट्यवधी रूपयाच्या ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून कुरूंदवाड येथील जयप्रकाश पतसंस्था आणि ए. पी. पाटील सर्वोदय पतसंस्थेच्या वतीने ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती के के तातेड व न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली.
यावेळी अवसायकाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आतापर्यंत शेतकरी सहकारी तंबाखू संघ कोल्हापूर यांच्याकडे सुमारे कोटी 1.90 लाख रुपये येणे असून त्यांची शिरोली पुलाची येथील मिळकताच्या लिलावाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करून 2 कोटी 53 लाख वसूल केले जातील, तर मयूर दुध संघ अथवा इतर संस्थांचे सुरू असलेले पेट्रोल पंप आणि त्याची बॅंक खाते सील केले, जातील अशी माहिती दिली.
