शेतकरी अध्यादेशाच्या परिपत्रकाला महाविकासआघाडी सरकारची स्थगिती
मुंबई | शेतकरी अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या परिपत्रकाला अखेर महाविकासआघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. एकीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्ष केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे याच संदर्भातील अध्यादेश राज्यात लागू केल्याने महाविकासआघाडी सरकारवर टीका होत होती.
संसदेत शेतकरी विषयक तीन कायदे संमत झाल्यानंतर काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे या कायद्यांना विरोध सुरू केलाय. महाराष्ट्रातही काँग्रेसच्या नेत्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन केलं. एवढंच नव्हे राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी असून ते तात्काळ मागे घ्यावेत या मागणीसाठी राज्यपालांचीही भेट घेतली. मात्र हे सगळं सुरू असताना याच महाविकासआघाडीचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला होता. केंद्र सरकारने संसदेत हे कायदे मंजूर करण्याआधी त्याबाबतचे अध्यादेश लागू केले होते.
हे अध्यादेश राज्यात लागू करण्याबाबत महाविकासआघाडी सरकारने १० ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केलं होतं. त्यामुळेच एकीकडे कायद्यांना विरोध तर दुसरीकडे त्याबाबतचे अध्यादेश मात्र राज्यात लागू असं चित्र महाराष्ट्रात होतं. यावर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत या अध्यादेशांच्या अमंलमबजावणीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. जर स्थगिती दिली नाही तर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही काँग्रेसने दिला होता. या इशाऱ्यानंतर अखेर या अध्यादेशांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली.
