- १३ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना मान्यता देण्याचा हट्ट चुकीचा : न्यायालय
मुंबई – शालेय बसबाबत केंद्र सरकारच्या नियमांना फाटा देत रिक्षा आणि १३ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना शालेय बस म्हणून मान्यता देण्याबाबतचा हट्ट चुकीचा आहे, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.
सरकारने त्याबाबतचे विधेयक मंजूर करून ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले असले तरी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोर त्यावर उठली नसताना राज्य सरकार त्याची कायदा म्हणून अंमलबजावणी करूच कशी शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला. एवढेच नव्हे, तर या स्थितीत केंद्राच्या कायद्याचीच अंमलबजावणी करावी, असे सरकारला बजावले.
शालेय बसबाबत केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल पालकांच्या संघटनेने जनहित याचिका केली आहे. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
केंद्र सरकारने २०१६ साली नव्याने नियमांद्वारे शालेय बस ही १३ आसनीच असावी, ही अट घातली आहे. मात्र २०१२च्या महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियमानुसार रिक्षा वा १३ पेक्षा कमी आसनाच्या वाहनांनाही शालेय बस म्हणून परवानगी देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे.
मात्र केंद्राचा सुधारित कायदा अस्तित्त्वात असताना राज्य सरकार जुन्या नियमाच्या आधारे असित्त्वात नसलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. याबाबत पुढील सुनावणीस राज्याच्या महाधिवक्त्यांना उपस्थित राहून सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासही न्यायालयाने फर्मावले आहे.
