मुंबई | महाईन्यूज
शैक्षणिक क्षेत्रात मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या आठवडय़ात केलेल्या घोषणेच्या परस्परविरोधी आहे. मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा आणि त्यासाठी विधेयक मांडण्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी गेल्या आठवडय़ात विधान परिषदेत केली होती. धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाजास आरक्षण देण्यास ठाम विरोध दर्शवीत भाजपने या विषयावरून शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते.
आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असतानाच, या समाजास आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसून आरक्षणाचा विषयच आपल्यासमोर नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. जो मुद्दाच आमच्यासमोर आलेला नाही त्यावरून आदळआपट करण्याची गरज नाही, त्यांनी आपली ऊर्जा वाया घालवू नये. मुद्दा येईल तेव्हा त्यासाठी ती राखून ठेवावी,असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला लगावला आहे. येत्या ७ मार्च रोजी अयोध्येला श्रीरामाचे दर्शन घेण्यासाठी जात आहे. देवाचे दर्शन घेण्यात राजकारण कुठून आले. राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत युती केली म्हणून देवाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत. ज्या मंत्र्यांना सोबत यायचे असेल ते येतील. देवाचे दरवाजे सर्वासाठी खुले असतात. त्यामुळे मित्रपक्षातील सदस्य माझ्यासोबतही येऊ शकतात, असे सांगत ठाकरे यांनी या भेटीचे राजकारण करणाऱ्या विरोधकांना सुनावले आहे.
