- कामगार संघटना- प्रशासन चर्चा निष्फळ; सोमवारपासून संप करण्यावर संघटना ठाम
‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी ७ जानेवारी मध्यरात्रीपासून पुकारलेल्या संपावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तबच झाले. ‘बेस्ट’ उपक्रम व ‘बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती’मध्ये मागण्यांसदर्भात शुक्रवारी बैठक पार पडली. परंतु बैठकीत कोणताच तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. कोणत्याही परिस्थितीत संप मागे घेणार नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले. त्यामुळे सोमवारी मध्यरात्रीपासून ‘बेस्ट’ची वाहतूक सेवा कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. शुक्रवारी झालेली बेस्ट समितीची बैठकही याच कारणांमुळे तहकूब करण्यात आली.
संघटनांचे प्रतिनिधी व बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्यात बैठक पार पडली. संघटनेचे नेते शशांक राव व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. तोडगा निघू न शकल्याने संप होणार असल्याचे राव यांनी सांगितले. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासोबतही संघटनांचे पदाधिकारी तसेच महाव्यवस्थापक यांची बैठक होणार होती. परंतु नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी विश्वनाथ महाडेश्वर यांना लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यामुळे संपावर तोडगा निघू शकला नाही, असे राव यांनी सांगितले.
दरम्यान, बेस्ट समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीतही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. तर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न व संपाबाबत महाव्यवस्थापकांना कसलेच सोयरसूतक नाही, असा आरोप शिवसेना सदस्य अनिल कोकीळ यांनी केला. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटीची रक्कम देण्यात आली आहे व निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने दहा कोटी रुपये दिले. कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे आणखी २० कोटी रुपयांची मागणी केली जाईल, असे या वेळी बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर महाव्यवस्थापक गंभीर नाहीत. त्यामुळे बैठक तहकूब करावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली व सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिल्यानंतर समिती अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर यांनी सभा तहकूब केली.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
* ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा ‘क’ अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर झालेल्या ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे.
* २००७ पासून बेस्टमध्ये भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ७,९३० रुपयांनी सुरू होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये त्वरित वेतननिश्चिती करावी.
* एप्रिल २०१६ पासून लागू करावयाच्या नवीन वेतन करारावर तातडीने चर्चा सुरू करावी.
* २०१६-१७ आणि २०१७-१८ करिता पालिका कर्मचाऱ्यांइतकाच बोनस द्यावा.
* कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न सोडवावा.
* अनुकंपा भरती तातडीने सुरू करावी.
