मुंबई – आर्थिक चणचणीत असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)ने आर्थिक मदतीची केंद्र सरकारने घोषणा केल्याच्या आठवड्याभरात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली होती. बीएसएनएलचे 70 ते 80 हजार कर्मचारी योजनेत पात्र ठरण्याची शक्यता असून, त्यातून कंपनीला वर्षांला 7,000 कोटी रुपयांच्या वेतन खर्चात बचत शक्य होणार आहे. केवळ तीन दिवसांच्या कालावधीतच बीएसएनएलच्या 40 हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहे.
व्हीआरएस योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 22 हजारांच्या वर गेली आहे. जवळपास 77 हजार कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्ज करणाऱ्यांपैकी 13 हजार कर्मचारी ‘जी’ श्रेणीतील आहेत. या योजनेमुळे कंपनीच्या 7 हजार कोटी रूपयांची बचत होईल. ‘बीएसएनएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना 4 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून, 3 डिसेंबर ही अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे.
सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना ही बाब आणि योजनेची वैशिष्टय़े कर्मचाऱ्यांना कळविण्यास सांगण्यात आल्याचे ते म्हणाले.‘बीएसएनएल’मध्ये सध्या एक लाख 56 हजार कर्मचारी सेवेत असून. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेतील निकषांनुसार, यातील जवळपास एक लाख कर्मचारी पात्र ठरतील. त्यांपैकी 70 ते 40 हजार कर्मचारी सेवेतून बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा असल्याचे पुरवार यांनी सांगितले. ही आजवरची सर्वोत्तम स्वेच्छानिवृत्ती योजना असून, खुद्द सरकारनेच बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी सादर केलेला हा प्रस्ताव आहे, अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
आर्थिक चणचणीत असलेल्या ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल)ने आर्थिक मदतीची केंद्र सरकारने घोषणा केल्याच्या आठवड्याभरात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली होती. बीएसएनएलचे 70 ते 80 हजार कर्मचारी योजनेत पात्र ठरण्याची शक्यता असून, त्यातून कंपनीला वर्षांला 7,000 कोटी रुपयांच्या वेतन खर्चात बचत शक्य होणार आहे. केवळ दोन दिवसांच्या कालावधीतच बीएसएनएलच्या 22 हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं गुरूवारी याबाबत माहिती दिली. सध्या बीएसएनएलमध्ये 1 लाख 50 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी 1 लाख कर्मचारी व्हीआरएसच्या कक्षेत येतात. 3 डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे.
