- नियमांचे पालन न करताच बुलेट ट्रेनला मंजुरी दिल्याची ‘माहिती’
मुंबई – ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजनेला बैठक न घेताच मंजुरी दिली. तसेच ही मंजुरी देण्यापूर्वी नियमांचे पालनही केले नाही’, अशी चुकीची माहिती देणारे परिवहन विभागातील माहिती अधिकारी सारंगकुमार पाटील यांना राज्य सरकारने निलंबित केले आहे.
माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार चुकीची माहिती देणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याची ही पहिलीच घटना आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी बुलेट ट्रेनच्या मंजुरीबाबत माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागितली होती.
या अर्जावर उत्तर देताना माहिती अधिकारी पाटील यांनी, हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोरची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी राज्याच्या गृह विभागाने एक उपसमिती गठित केल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थन
या विषयाशी संबंधित बैठका झाल्या होत्या. यासंबंधीचे निर्णय घेतले गेले होते. त्यांची नोंदही ठेवली आहे. मात्र तरीही चुकीची माहिती देण्यात आली. माहिती दिली म्हणून नव्हे तर खोटी माहिती दिली म्हणून त्या अधिकाऱ्याचे निलंबन झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
