मुंबई – वादग्रस्त इस्लाम धर्मप्रचारक डॉ. झाकीर नाईक याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या आदेशाला स्थगिती देणाऱ्या दिल्लीस्थित आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्थापन अपिलीय लवादाच्या आदेशाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने नाईक याला नोटीस बजावली आहे.
याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची प्रत, त्याच्या ‘आक्षेपार्ह’ भाषणांच्या प्रती तसेच ईडीकडून उत्तर दाखल केले जाईपर्यंत नाईक आणि त्याच्या संस्थेच्या मालकीच्या मालमत्तेवर जप्ती आणू नये, असे आदेश लवादाने दिले होते. मात्र लवादासमोर केवळ मालमत्ता जप्तीचा मुद्दा असतानाही ही कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देऊन लवाद आपल्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडत आहे, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत केला. गेल्या जून-जुलैमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि उत्तर दाखल करण्याचे ईडीने स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही लवादाने ही कागदपत्रे सादर करण्याचा आग्रह करणे योग्य नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला.
