मुंबई: एखाद्या प्रौढ महिलेने तिच्या मर्जीने देहविक्री करण्याचा व्यवसाय निवडलेला असेल. कोणाच्या दबावाशिवाय जर ती वेश्याव्यवसाय करत असेल तर तो कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवले. संबंधित व्यवसाय करण्याचा निवडण्याचा सदर महिलेला अधिकार आहे. मात्र, तिच्या संमतीशिवाय त्या महिलेला ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिलांची सुटका केली आहे. या तीन्ही महिलांवर देहविक्री केल्याचा आरोप होता.
पीआयटीए १९५६ कायदा
मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पीआयटीए 1956 (PITA Act 1956) या कायद्याचा उद्देश देहविक्री, वेश्याव्यसाय बंद करणे नव्हे. तसेच, देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तिला शिक्षा करणारे किंवा देहविक्री गुन्हा आहे असे ठरवण्याची तरतूक कायद्यात नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तीस गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या वेळी सांगितले की, देहविक्री, अथवा वेश्याव्यवसायासाठी एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्ती केली, ताब्यात ठेवले किंवा देहविक्रीच्या व्यावसायिक हेतूसाठी एखाद्या व्यक्तीचा छळ केला गेला असेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो. हाच नियम लावत न्यायालयाने संबंधित तीन महिलांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
