मुंबई– तामिळनाडू राज्यात आयपीएलविरोध झाला म्हणून ते सामने पुण्यात आयोजीत करणाऱ्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच धक्का दिला. या सामन्यासाठी पवना धरणातून पाणी देणे बेकायदाच आहे, असे मत व्यक्त करून हे पाणी तातडीने बंद करा,असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
एका स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य सामाजीक संस्थांनी राज्यातील काही भाग भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी अतिरिक्त पाणीपुरवठा केला जातो. धावपट्टीच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होतो, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तामिळनाडू राज्यात आयपीएलला विरोध झाला म्हणून ते सामने पुण्यात कसे काय घेतले जातात. त्यासाठी लागणारे अतिरिक्त पाणी पुरवठा कसा काय करणार? असा सवाल गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायलयाने केला होता.
दरम्यान, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशने मैदान व खेळपट्टीसाठी औद्योगिक वापराच्या नावाखाली पवना धरणातून पाणी घेण्यासंदर्भात करार केल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास येताच न्यायालयाने तिव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारला असा करार करण्याचा अधिकारच नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून हा करारही रद्द केला.
