पुनावळेकरांच्या एकजुटीचा विजय : प्रस्तावित कचरा डेपो रद्द करणार; राज्य शासनाचे आदेश!

नागपूर: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रस्तावित कचरा डेपोविरोधात पुनावळेकरांनी एकजूट केली आणि प्रशासनाला विरोध केला. या लढाईत सर्वपक्षीय नेत्यांनी सकारात्मक साथ दिली. त्याला यश मिळाले असून, राज्य शासनाच्या वतीने सदर कचरा डेपो प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

चिंचवड विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्याला कॅबिनेटमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ‘‘प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश त्वरित देणार’’ अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड सोसायटी हाउसिंग फेडरेशन, समस्त पुनावळेकर, आमदार अश्विनी जगताप, नवनाथ ढवळे, संदीप पवार, चेतन भुजबळ, सचिन लोंढे, राहुल काटे, अमित काटे, सागर लेंडवे यांच्या गेल्या ३ महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.

‘‘ मोशीतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना. नव्या कचरा डेपोची खरंच आवश्यकता आहे का?’’ याचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाईल. आम्ही पुनावळेकरांसोबत आहोत, अशी भूमिका भाजपा शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी घेतली होती. तसेच, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे यांनीही पुनावळे कचरा डेपोविरोधात साखळी उपोषण करीत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. सर्वपक्षीय स्थानिक नेते आणि पुनावळेतील सदनिकाधारकांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांना राज्य सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

सभागृहात काय झाले?

सभागृहात बोलताना आमदार अश्विनी जगताप म्हणाल्या की,  पुनावळे येथील २६ हेक्टर जागा २००८ साली कचरा डेपोसाठी आरक्षीत करण्यात आली. गेल्या १५ वर्षांत या भागात सुमारे १ लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाची तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार ५ वर्षांच्या आत आरक्षणाची पूर्तता न झाल्यास आरक्षण रद्द केले जाते. तरीही महापालिका प्रशासनाने १५ वर्षांनंतर हा प्रकल्प हाती घेण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली. प्रकल्प अहवालानुसार विहीत वेळेत अटी-शर्तींची पूर्तता केली नाही. केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.

कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २६ हेक्टर जागा अपेक्षीत होती. त्यासाठी वन खात्याने पर्यायी जागा मागितली होती. त्यानंतर मुळशी आणि चंद्रपूर येथील जागा दाखवण्यात आली. चंद्रपूरची जागाही वनखात्याने नाकारली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प करताना स्थानिक नागरिकांना कोणताही त्रास होईल, अशी भूमिका घेता येणार नाही. पुनावळेतील सदर घनकचरा प्रकल्प रद्द केला जाईल. त्यासाठी पर्यायी जागा शोधली जाईल.