ऐतिहासिक ठिकाणी होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी हा निर्णय
मुंबई : राज्यातील गड – किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या या पूर्वीच्या (२० जानेवारी २०२५) शासन निर्णयातील गड – किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतुदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व गड – किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी व भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील. तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे.
हेही वाचा – नगरपालिकांच्या मतमोजणीत अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; राज्य निवडणूक आयुक्तांचे आदेश
राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांत गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड – किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील गड – किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या – त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.
