मालमत्तेच्या खरेदी किंमतीवर आकारण्यात येणारा नोंदणी कराचा अन्यायकारक आदेश रद्द करावा
- चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनच्यावतीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन
पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची प्रशासकीय राजवट चालू झाल्यापासून एप्रिल 2022 मध्ये एक निर्णय घेऊन, मालमत्तेची आपल्या करसंकलन विभागात नोंदणी करून कर आकारणी करताना फी, अर्थात ज्याला ट्रान्फर फी म्हटले आहे.ती पूर्वीचा नियम बदलून आपण मालमत्तेच्या खरेदी किमतीच्या 0.5 % एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आकारण्यात येणारा कर आहे. हा कर सदनिकाधारकांच्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे. पूर्वी ट्रान्स्फर फी, नोंदणी फी म्हणून सामान्य कराच्या 10% एवढी रक्कम घेतली जात होती, हा जो नियम होता तो अचानक बदलून आपण मालमत्ता खरेदीच्या 0.5% घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे,तो सर्वसामान्यांना समजण्यापलीकडील आहे.अशा प्रकारची मनमानी करून महापालिका प्रशासन सदनिकाधारकांना आर्थिकदृष्ट्या नाहक त्रास देत आहे, असा आरोप करत मालमत्तेच्या खरेदी किंमतीवर आकारण्यात येणारा नोंदणी कराचा अन्यायकारक आदेश रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचे निवदेन चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनच्यावतीने महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, ज्यावेळी विकसकाकडून सोसयटीमधील सदनिकाधारक सदनिका खरेदी करतो आणि त्याची नोंदणी करसंकलन विभागात कर आकारणी करण्यासाठी करतो त्यावेळी मालमत्तेची प्रथम नोंदणी करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे विकासकाची असते, काही कारणास्तव जर विकासक ती करत नसेल व सदनिकाधारक करत असतील तर ही मालमत्तेची प्रथम नोंदणी असल्याने त्यावर ट्रान्स्फर फी घेऊ नये. कारण ही खरेदी नंतरची पहिलीच नोंदणी असते. तरीदेखील या नवीन नियमात यांच्याकडून देखील मालमत्ता खरेदीच्या 0.5% नोंदणी फी घेतली जाते. ही बाब अतिशय चुकीची व अन्याकारक आहे.
जो नवीन नियम करून मालमत्ता खरेदीच्या 0.5% रक्कम नोंदणी फी म्हणून घेतला जातो. ते बंद करून पूर्वी प्रमाणेच मालमत्तेची करआकारणी करण्यासाठी नोंदणी करताना सामान्य कराच्या 10 % एवढी रक्कम आकारावी. तसेच मालमत्तेची करआकारणीसाठी प्रथमच नोंदणी होणार असेल तर ती निशुल्क करावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
ज्यावेळेपासून पिंपरी चिंचवड मनपामध्ये प्रशासक म्हणून आयुक्त आलेले आहेत.तेंव्हा पासून प्रशासन हे आमच्या सोसायटीधारकांना सॉफ्ट टार्गेट समजून आमच्यावर अन्याय करत आहेत. काही सदनिकाधारकांनी प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नाही म्हणून पूर्ण सोसायटीचे पाण्याचे नळ कनेक्शन कट करणे, सोसायटीधारकांना अपुरा पाणीपूरवठा करणे,कर आकारणीसाठी अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारणे, बिल्डरच्या बेकायदेशीर कामाबाबत अनेक तक्रारी करून देखील बिल्डरला पाठीशी घालून त्यावर कारवाई न करणे. अशी काम चालू आहेत.
-संजीवन सांगळे, अध्यक्ष,चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशन
