लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी पुन्हा सुरू; जाणून घ्या नवीन सोपी प्रक्रिया..
Ladki Bahin Yojana | राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अनेक महिलांना गेल्या काही महिन्यांपासून मिळालेला नाही. ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटी, तांत्रिक अडचणी आणि काही प्रश्नांची चुकीची उत्तरे दिल्यामुळे हजारो महिलांचे दरमहा १५०० रुपयांचे हप्ते बँक खात्यात जमा झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर महिलांमध्ये मोठा रोष व्यक्त होत होता. अखेर हा रोष लक्षात घेऊन महिला व बालविकास विभाग यांनी लाभार्थी महिलांसाठी पुन्हा एकदा ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. लाभ पारदर्शकपणे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक महिलांना या प्रक्रियेत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
मोबाइल नसणे, इंटरनेटचा अभाव, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे, ओटीपी न येणे, तसेच ऑनलाइन प्रश्नावलीतील किचकट व तांत्रिक भाषा समजण्यात अडचण आल्याने अनेक महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अर्धवट राहिली. काही ठिकाणी सायबर कॅफे किंवा मध्यस्थांच्या मदतीने ई-केवायसी करताना चुकीची माहिती भरली गेली किंवा आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न झाल्याने लाभार्थ्यांची नावे तात्पुरती वगळली गेल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा : मुंबईच्या महापौरपदासाठी भाजपच्या रितू तावडे उमेदवार
याशिवाय, पती प्राप्तिकर भरत असल्याने काही महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. एकाच रेशनकार्डवर दोन लाभार्थी असल्यास त्यातील एका महिलेचे नाव वगळण्यात आले. तसेच, “घरात कोणी सरकारी कर्मचारी आहे का?” किंवा “इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे का?” या प्रश्नांना चुकीची उत्तरे दिल्यामुळे अनेक महिलांचे हप्ते थांबविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
यावेळी फक्त दोन प्रश्नांचीच पडताळणी
आता नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत महिलांना आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे लॉगिन करावे लागत आहे. त्यानंतर खालील दोनच प्रश्नांची अचूक उत्तरे देणे बंधनकारक आहे.
A) माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत आहे का?
B) माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमधून सेवानीवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे का?
या प्रश्नांची माहिती खरी असणे आवश्यक असून, खोटी माहिती दिल्यास सक्त कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
