पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याने ‘रुपी बँक’ बंद होण्याच्या मार्गावर; मात्र ठेवीदारांच्या विम्याची रक्कम मिळण्याची शक्यता…

पुणे । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।

आदेशाविरोधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यासाठी स्थगिती कायम ठेवली होती.

रुपी या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याची मागणी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून करण्यात आली होती. दरम्यान या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे बँकेवर अवसायक नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही बँक आता इतिहासजमा होणार असल्याचे दिसत आहे.

‘‘बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि अशातच कमाईची शक्यताही नाही. बँक चालू ठेवणे हे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक त्यांच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. मात्र, बँकेच्या ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे’’, असे रिझर्व्ह बँकेने नमुद केले होते आणि रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आलं होते. त्यानंतर बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दरम्यान या आदेशाविरोधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यासाठी स्थगिती कायम ठेवली होती.

दरम्यान परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे दाद मागितली. त्यावर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणी सुद्धा झाली. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सोमवारी 31 ऑक्टोबर रोजी बँकेचे अपील फेटाळल्याचे सांगितले. त्यामुळेच या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात येईल असे बँकेने सांगितले.

रुपी बँकेला मागील 100 वर्षांचा वारसा आहे. या बँकेची स्थापना 1992 मध्ये झाली होती. दरम्यान या बँकेवर मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याने आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे बँक तोट्यात गेली. रुपी सहकारी बँकेला वाचविण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातुन करण्यात आलेले सर्व प्रयत्न असफल ठरले आणि त्यामूळेच ही बँक इतिहासजमा होणार असे दिसत आहे.

पुणे । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।

आदेशाविरोधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यासाठी स्थगिती कायम ठेवली होती.

रुपी या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याची मागणी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून करण्यात आली होती. दरम्यान या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे बँकेवर अवसायक नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही बँक आता इतिहासजमा होणार असल्याचे दिसत आहे.

‘‘बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि अशातच कमाईची शक्यताही नाही. बँक चालू ठेवणे हे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक त्यांच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. मात्र, बँकेच्या ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे’’, असे रिझर्व्ह बँकेने नमुद केले होते आणि रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आलं होते. त्यानंतर बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दरम्यान या आदेशाविरोधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यासाठी स्थगिती कायम ठेवली होती.

दरम्यान परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे दाद मागितली. त्यावर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणी सुद्धा झाली. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सोमवारी 31 ऑक्टोबर रोजी बँकेचे अपील फेटाळल्याचे सांगितले. त्यामुळेच या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात येईल असे बँकेने सांगितले.

रुपी बँकेला मागील 100 वर्षांचा वारसा आहे. या बँकेची स्थापना 1992 मध्ये झाली होती. दरम्यान या बँकेवर मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याने आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे बँक तोट्यात गेली. रुपी सहकारी बँकेला वाचविण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातुन करण्यात आलेले सर्व प्रयत्न असफल ठरले आणि त्यामूळेच ही बँक इतिहासजमा होणार असे दिसत आहे.