“माझं स्पष्ट मत आहे की मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय हे…”, फडणवीसांचा गंभीर आरोप!
मुंबई |
सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द ठरवल्यानंतर त्यावरून राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे भास्कर जाधवांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील या आमदारांना सभागृहात घ्यायचं की नाही हा विधानसभेचा निर्णय असेल, असं म्हटलेलं असताना दुसरीकडे आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. सध्या गोवा विधानसभा निवडणुकांसाठी दौऱ्यावर असणाऱ्या फडणवीसांनी पणजीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
- बिनशर्त माफीची केली मागणी…
“या सरकारवर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. हे षडयंत्र रचणारे कोण होते? सभागृहात खोट्या कथा सांगणारे कोण होते? या आमदारांना लक्ष्य करणारे कोण होते? हे समोर आले पाहिजेत. ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी या १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे. सभागृह चालवत असताना बहुमताच्या भरवशावर सत्तेचा दुरुपयोग करता येणार नाही, अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे”, असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.
- फडणवीसांनी केला गंभीर आरोप…
दरम्यान, यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. सगळ्यांनी मिळून हे षडयंत्र रचलंय असा दावा फडणवीसंनी केला. “नावं ठरवून, जे लोकं यात नाहीत त्यांनाही यात टाकून, जे जास्त विरोध करत आहेत, कोण बोलतंय, कोण जास्त संघर्ष करतंय त्यांची नावं ठरवून त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की अशा प्रकारचं निलंबन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, वरिष्ठ मंत्री या सगळ्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे सगळेच याला जबाबदार आहेत”, असं फडणीस म्हणाले आहेत.
- भास्कर जाधवांना टोला…
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील भास्कर जाधव यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर फडणवीसांनी टोला लगावला. “भास्कर जाधवांमुळेच हे घडलं आहे. आताही त्यांची ही मानसिकता असेल की मी सर्वोच्च न्यायालयालाही मानत नाही, तर या सरकारचं देव भलं करो. ज्या प्रकारे सरकारला थप्पड बसली आहे, ते पाहाता इथून पुढे विधानसभेची कार्यवाही संविधानाला अनुसरून ते करतील. ते लोक संविधानाला मानत नाहीत, अशा लोकांना अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसू देणार नाहीत”, असं फडणवीस म्हणाले.
