राज्यात १० शहरांमध्ये ESIC रुग्णालयांची उभारणी; अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील १० शहरांमध्ये कर्मचारी राज्य विमा निगम (ESIC) अंतर्गत रुग्णालये उभारण्याचा निर्णय आणि स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. दोन्ही निर्णय राज्याच्या सामाजिक व औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ESIC रुग्णालयासाठी १५ एकर गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हे रुग्णालय मौजे करोडी येथे उभारले जाणार असून, यामध्ये २०० खाटांची सुविधा असेल. औद्योगिक क्षेत्रांतील वेगाने वाढणाऱ्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांना उत्तर देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, DMIC वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशन परिसरातील औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी हे रुग्णालय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

हेही वाचा –  महाराष्ट्रात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पशू बाजारासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय

राज्यभरात आणखी ९ ठिकाणी ESIC रुग्णालये

1. बिबवेवाडी (पुणे)
2. अहिल्यानगर
3. सांगली
4. अमरावती
5. बल्लारपूर (चंद्रपूर)
6. सिन्नर (नाशिक)
7. बारामती (पुणे)
8. सातारा
9. पनवेल (रायगड)

या शहरांमध्ये सध्या जमीन उपलब्धतेच्या प्रक्रियेवर काम सुरू असून, पुढील टप्प्यात रुग्णालये उभारण्याच्या दिशेने हालचाली होतील.

राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या आयोगासाठी स्वतंत्र पदनिर्मिती केली जाणार असून, आयोग स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील. यापूर्वी अनुसूचित जाती आयोग राज्यात कार्यरत आहेच आणि तोही यापुढेही स्वतंत्रपणे कार्य करणार आहे. राज्यात अनुसूचित जमातींच्या विविध समस्या, मागण्या, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिती यावर अधिक सखोल आणि प्रभावी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा आयोग उपयुक्त ठरेल. केंद्रीय पातळीवर अनुसूचित जाती व जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग अस्तित्वात आहेत, हे लक्षात घेता, राज्य पातळीवरही अशा दोन्ही आयोगांची गरज असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली असून, यामुळे त्यांच्या निर्णयांना अधिक अधिकार प्राप्त होतील. तसेच विविध विभागांशी समन्वय साधून अनुसूचित जाती आणि जमातीसंदर्भातील धोरणे प्रभावीपणे अंमलात आणता येतील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा