कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानींविरुद्ध ईडीची मोठी कारवाई ; ३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त

ED on Anil Ambani : उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स ग्रुपविरुद्ध एक मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानींच्या ₹३,००० कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली. यामध्ये अंबानी यांचे मुंबईतील वांद्रे येथील पाली हिल याठिकाणचे घर आणि दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गोवा, पुणे, हैदराबाद आणि चेन्नई येथील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडशी संबंधित इतर फ्लॅट्स, भूखंड आणि कार्यालये समाविष्ट आहेत.
हा खटला कथित कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपने अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील हॉटेल रणजीत येथे असलेले अंबानी यांचे कार्यालय, रिलायन्स सेंटर देखील जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये समाविष्ट आहे.
हेही वाचा – टीम इंडिया वर्ल्ड चॅम्पियन, फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी उडवला धुव्वा…
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून सुमारे ₹३,००० कोटी किमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, रिलायन्स ग्रुपने आधीच हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ईडीचा तपास ₹१७,००० कोटींच्या घोटाळ्याशी जोडलेला आहे. यामध्ये सुमारे २० सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांकडून घेतलेले कर्ज समाविष्ट आहे.
२०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना बेकायदेशीरपणे कर्जे दिली, जी नंतर वळवण्यात आली, असेही ईडीला आढळून आले. कर्जे मंजूर होण्यापूर्वी निधी बँक प्रवर्तकांना पाठवण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले. अनेक कंपन्यांना सुरुवातीला कर्जे मिळाली आणि नंतर कागदपत्रे तयार करण्यात आली, असाही आरोप आहे. काही प्रकरणे अशी होती जिथे कर्जे मंजूरही झाली नव्हती, परंतु निधी आधीच हस्तांतरित करण्यात आला होता.
येस बँकेव्यतिरिक्त, अंबानींच्या कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यांचा समावेश आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सवर ८,२२६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, रिलायन्स होम फायनान्सवर ५,९०१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर सुमारे ४,१०५ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत.




