फक्त व्हॉट्सअॅप चॅट पुरेसे नाहीत; घटस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्वाळा
मुंबई | केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट आणि मजकूर संदेशांच्या आधारे पत्नीने पतीचा मानसिक छळ केल्याचे कारण देत घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकरणात पत्नीला तिची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नाशिक येथील एका पतीने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. आपण नाशिक येथे नोकरीला असून पत्नी सतत पुणे येथे स्थलांतरित होण्याचा आग्रह करत असल्याचा आरोप त्याने केला. तसेच पत्नी आई व बहिणीबाबत चुकीची वक्तव्ये करत असून व्हॉट्सअॅप व इतर संदेशांद्वारे वारंवार वाद घालत असल्याने आपला मानसिक छळ होत असल्याचे त्याने नमूद केले होते.
हेही वाचा : पीएमआरडीएच्या आयुक्तपदी डॉ. अभिजित चौधरी
या दाव्याच्या आधारे नाशिक कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय देत घटस्फोट मंजूर केला. मात्र या निर्णयाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. घटस्फोट मंजूर करताना मला माझे म्हणणे सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही, असा दावा तिने केला.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पत्नीचा दावा ग्राह्य धरत नाशिक कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. व्हॉट्सअॅप चॅट किंवा संदेशांच्या आधारे मानसिक छळाचा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक होते. मात्र कुटुंब न्यायालयाने पत्नीची बाजू न ऐकता एकतर्फी निर्णय देत घटस्फोट मंजूर केला, असे न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाने हा घटस्फोट रद्द करत प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश नाशिक कुटुंब न्यायालयाला दिले. नव्या सुनावणीदरम्यान पत्नीला तिचे म्हणणे मांडण्याची संपूर्ण संधी द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या जोडप्याने पुन्हा एकत्र येण्याच्या शक्यतांचाही विचार करावा, असा सल्लाही खंडपीठाने दिला आहे.
