जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय, सातारा जिल्यातील धबधबे आणि पर्यटनस्थळे बंद
सातारा जिल्ह्यात पाच दिवस रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी
सातारा : गेले काही दिवस सातत्याने राज्यात मुसळधार पाऊस कोसळताना दिसत आहे. मुंबईसह कोकण, विदर्भ, सातारा, सांगली या ठिकाणी जोरदार पाऊस होत आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सातारा जिल्ह्यात 1 ते 5 ऑगस्ट यादरम्यान रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता सातारा जिल्हा प्रशासनाने, जिल्ह्यातील विविध धबधबे आणि पर्यटनस्थळे बंद ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या 5 ऑगस्टपर्यंत साताऱ्यातील धबधबे आणि पर्यटनस्थळे बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
सध्या सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, तसेच जिवीत आणि वित्तहानी होऊ नये, यासाठी ही पर्यटनस्थळे तात्पुरत्या स्वरुपात बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे आदेश दिले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणकोणत्या पर्यटनस्थळांवर जाण्यास बंदी?
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील लिंगमळा आणि भिलार धबधबा पर्यटनासाठी बंद असेल. तसेच सर्व पर्यटनाचे पॉइंट, पाटण तालुक्यातील – ओझर्डे (नवजा) व सडावाघापूर धबधबा, सातारा तालुक्यातील- ठोसेघर, केळवली, वजराई-भांबवली धबधबे व कास तलाव बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यासोबतच जावली तालुक्यातील- ऐकीव या धबधब्यांच्या ठिकाणी विशेषतः मान्सून कालावधीत पर्यटक गर्दी करत असतात. मात्र पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही पर्यटन स्थळं तात्पुरत्या स्वरुपात बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश काय?
या धबधब्यांच्या ठिकाणी जाणारे मार्ग आणि रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. पोलीस विभाग आणि संबंधित गावातील वन हक्क समितीने धबधब्याच्या ठिकाणी पर्यटक जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच या ठिकाणी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याबाबत काळजी घ्यावी. या पर्यटनस्थळी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त करण्यात यावा आणि आवश्यक त्या ठिकाणी पेट्रोलिंग करावे, असेही आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
पोलीस बंदोबस्तासाठी आवश्यकतेनुसार होमगार्ड विभागाची मदत घेण्यात यावी. आवश्यकता भासल्यास नियमांचा भंग करणाऱ्यांविरुध्द आवश्यक ती कठोर कारवाई करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
