अरेरे दुर्दैव ! पवना धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी 53 वर्षानंतरही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत

 

• आठ हजार 920 एकर भात क्षेत्र 
• चारहजार एकर  920 एकर वरकस जमीन पाण्याखाली गेली 
• 1400 कुटुंब या प्रकल्पामुळे बाधित   

वडगाव मावळ: पवना धरणाच्या उभारणीसाठी शाशनाने शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असलेल्या जमिनी संदादित केल्या. संदादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात. कुटूंबांतील व्यक्तींना नोकरी मिळावी. यासाठी गेल्या 40 वर्षांपासून वेगवेगळी आंदोलने केली. आंदोलनाला जात असताना दोन संघटनेतील व्यक्तींचा मृत्यू झाला. 53 वर्षे लोटूनही अध्याप शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. शाशनाला याबाबत कधी जाग येणार, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

पवनाधरणाचे काम 1963 मध्ये सुरू होऊन 1973 मध्ये पूर्ण झाले. पवन मावळातील आंबेगाव, पाले, शिंदगाव, फांगणे, शिवती, पाले कोळेचा फेसर यासह काहीगावे बुडीत क्षेत्रात गेली. पवना नदीच्या दोन्ही बाजूला वसलेली ही गावे असून, आठ हजार 920 एकर भात क्षेत्र व चारहजार एकर 920 एकर वरकस जमीन पाण्याखाली गेली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे  चौदाशे कुटुंब बाधित झाली. त्यावेळी पुनर्वसनाचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे धरणग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही.

1964 मध्ये शासनाने काढून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पुनर्वसन सल्लागार समिती स्थापन केली. 250 खातेदारांना डोंगराच्या कडेला जमिनी दाखवल्या त्या जमिनी विकसित करून आश्वासन दिले होते. परंतू तेही पूर्ण झाले नाही. तेव्हा पासून ते आजपर्यंत अनेक आंदोलने झाली मात्र न्याय मिळाला नाही.

न्यायालयात धाव

पुनर्वसन विभागाने ज्या शेतकऱ्यांची पाच एकरापेक्षा कमी जमीन संपादित झाली आहे. त्यांना एक एकर तर पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन संदादित झाली. त्यांना दोन एकर जमीन देण्याची तयारी पुनर्वसन विभागाने दर्शविली होती. प्रत्येक शेतकऱ्याला चारएकर जमीन द्यावी, अशी तरतूद असल्याने आम्हाला चारएकर जमीन पाहिजे. ही शेतकऱ्यांची मागणी मान्य न झाल्याने कृती समितीच्यावतीने न्यायालयात याचीका दाखल करण्यात आली होती. तिचा निकाल 27 फेब्रुवारी 2017 ला लागला. या नंतरही पुनर्वसन विभागाने काहीच हालचाल केली नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पुनर्वसन करा मगच धरणाचे मजबुतीकर

नोव्हेंबर 2006मध्ये धरणग्रस्तांनी मजबुतीकरणाचे काम बंद पाडले. पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत काम होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. परंतू शासनाने अध्यापही पुनर्वसन केले नाही. धरणाच्या मजबुतीकरणाचे काम रेंगाळणे हे सुरक्षेच्यादृष्टीने धोक्याचे आहे. पवनाधरण परिसरात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस असतो. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवून धरणाचे मजबुतीकरण करणे गरजेचे आहे.

धरणाच्या मजबुतीकरणाला आमचा विरोध नाही

प्रत्येक शेतक-याला चारएकर जमीन मिळावी यासाठी आम्ही न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. तो निकाल आमच्या बाजूने लागला आहे तरी देखील शाशन जमिनी देण्यास टाळाटाळ  करित आहे. धरणाच्या मजबुतीकरणाला आमचा विरोध नाही. पुनर्वसनाला सुरुवात करा. लगेच मजबुतीकरण करा, अशी माहिती पवना धरण कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर यांनी दिली.

शासनाने अंत पाहू नये

53 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप न्याय मिळाला नाही. दोन आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू  झाला. शेतकरी हतबल झाले आहेत. शाशनाने आता शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला चार एकर जागेचे वाटप करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

आमदार शेळकेदेखील आक्रमक

पवना धरणग्रस्तांच्या बाबतीत गेल्या 4 वर्षांपासून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. शेवटच्या अंती टप्प्यामध्ये आव्हान राज्य सरकारडे येत्या 15 दिवसांमध्ये देण्याच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी किंवा पुरनर्वसन विभाग याबाबतीत दिरंगाई करणार असेल तर सर्व शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. या बाबात आम्ही निर्णय घेणार आहोत. मार्चमध्ये लोकसभोच्या निवडणूकीपूर्वी पुनर्वसनाचा मुद्दा संपविणार आहोत.

-सुनील शेळके, आमदार, मावळ विधानसभा