‘‘COEP’’ साठी अभियांत्रिकीच्या जागांमध्ये 25 टक्के वाढ
पुणे । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, पुणे सिंगल टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (COEP) मधील पदवी अभ्यासक्रमांच्या (B.Tech) प्रवेश क्षमतेत यावर्षी 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यापीठ विद्याशाखांमध्ये 150 जागा वाढवण्यात येणार आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी, COEP ला एकल तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे यंदा विद्यार्थी आणि पालक विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. विद्यापीठात सध्या विविध शाखांमध्ये बी.टेक अभ्यासक्रमांसाठी ५७० जागा आहेत. मात्र यंदा प्रवेश क्षमतेत २५ टक्के वाढ करण्यात आल्याने सुमारे दीडशे जागा वाढणार आहेत. त्यानुसार विद्यापीठात पदवी अभ्यासक्रमासाठी एकूण 720 जागा उपलब्ध होणार आहेत. यापूर्वी या राज्यातील विद्यार्थ्यांना सीईटीच्या गुणांच्या आधारे सीओईपीमध्ये ५७० जागांवर प्रवेश दिला जात होता.
तसेच, अतिरिक्त कोट्याअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर आणि उत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे 20 जागा अतिरिक्त जागा म्हणून उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. मात्र या 25 टक्के वाढलेल्या जागांवर राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांनाही सीओईपीमध्ये प्रवेश घेता येणार आहे.
त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच महाराष्ट्रातील 100 टक्के विद्यार्थ्यांना सीओईपीमध्ये प्रवेशासाठी 570 जागा मिळतील. ‘जेईई मेन’ स्कोअरच्या आधारे 25% वाढीव जागा देशपातळीवरील विद्यार्थ्यांना दिल्या जातील, अशी माहिती ‘COEP’चे संचालक डॉ. मुकुल सुतावणे यांनी दिली.
दरम्यान, सीओईपी एकल तंत्रज्ञान विद्यापीठात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या (एम.टेक, एम.प्लॅनिंग आणि एमबीए) प्रवेशासाठी ४८६ जागा उपलब्ध असून या प्रवेश क्षमतेत कोणतीही वाढ होणार नसल्याचेही विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय संस्था रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) देशपातळीवरील क्रमवारीत COEP सलग अनेक वर्षांपासून अव्वल 100 मध्ये आहे. त्यामुळे यंदा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जागा वाढविण्याचा मान दिला. त्यानुसार सीओईपीने पदवी अभ्यासक्रमांच्या जागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता या २५ टक्के वाढीव जागा राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खुल्या करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
