15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास परवानगी
प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बॅंक तसेच राज्यातील अ वर्गातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मान्यताप्राप्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भाग भांडवलामध्ये भारत सरकार ५० टक्के, पुरस्कर्ता राष्ट्रीयकृत बँक ३५ टक्के आणि राज्यशासन १५ टक्के याप्रमाणे हिस्सा आहे. महाराष्ट्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयकृत बँक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ता बँक आहे. त्यानुषंगाने खालील दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, विदर्भ – कोकण ग्रामीण बँक अशा या बँका आहेत.
आय.डी.बी.आय. याबँकेचे ४६.४६ टक्के भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आय.डी.बी.आय. बँकेचे ५१ टक्के भागभांडवल आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या आय.डी.बी.आय. बँकेचे ९७.४६ टक्के भाग भांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, आय.डी.बी.आय. बँकेस शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
