नव्या शैक्षणिक धोरणात हिंदी भाषा बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावावरुन दक्षिणेत सुरु असलेल्या वादामध्ये आता राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उडी घेतली आहे. बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी यावरुन केंद्र सरकारला फटकारले आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेने सुद्धा हिंदी भाषेवरुन केंद्राला इशारा दिला आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामधून बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी लादली जात आहे. हे आमच्या भावनेच्या विरोधात आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या बाबतीत काही जणांची वृत्ती धरसोडीची राहिली तर हिंदीची सक्ती करणं हा राज्यांवर करण्यात आलेला अमानुष हल्लाच म्हणावा लागेल असे सिद्धारमय्या यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.
Siddaramaiah✔@siddaramaiah
New National Education Policy draft imposes Hindi in non Hindi states & this goes against our sentiments.
If recognition of regional identity is inconsistent according to few then imposition of Hindi is nothing but a brutal assault on our States.#StopHindiImposition
2/3
Siddaramaiah✔@siddaramaiah
Instead of imposing Hindi, the government should focus on recognising regional identities & give more space to the states to express & manifest their ideas through their own culture & language.
We are all Kannadigas in India.#StopHindiImposition
3/3
हिंदी भाषा लादण्याऐवजी सरकारने प्रादेशिक ओळख पटवण्यावर भर द्यावा आणि राज्यांना त्यांच्या कल्पना स्वत:ची संस्कृती, भाषेमधून अभिव्यक्त करण्यास वाव द्यावा. भारतात आम्ही सर्व कन्नडीगा आहोत असे सिद्धारमय्या यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे.
मनसेनेही केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणातील हिंदी भाषेच्या मुद्याला विरोध केला आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका असे मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी मनसेच्या अधिकृत टि्वटर अकाऊंटवरुन म्हटले आहे.
MNS Adhikrut✔@mnsadhikrut
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका.” – मनसे नेते अनिल शिदोरे#HindiImposition
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला विरोध करणारे तामिळनाडू देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या संपूर्ण वादावर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी समितीने फक्त मसुदा अहवाल तयार केला आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही असे सांगितले.
