सागरी मार्गबाधित मच्छीमारांचे ‘ट्रान्स हार्बर’ विस्थापितांप्रमाणे पुनर्वसन

पालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा

ट्रान्स-हार्बर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी एमएमआरडीएने ज्या धोरणाचा अवलंब केला होता. त्याच धोरणानुसार सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या मच्छीमारांचे पुनर्वसन केले जाईल, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.

पालिकेने सोमवारी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशांनुसार या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्याआधी प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या परिसराचा ‘सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’च्या सहकार्याने तपशीलवार अभ्यास करण्यात येणार आहे. शिवाय मच्छीमारांच्या व्यवसायावर प्रकल्पाचा काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी दहा सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. अतिरिक्त पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जिल्हाधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल.

या प्रकल्पामुळे किती मच्छीमार प्रभावित होणार आहेत, त्यांना कशाप्रकारे नुकसान भरपाई देण्यात येईल याची मार्गदर्शिकाही ही समिती तयार करेल. त्यासाठी या विषयांतील तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येईल. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल पालिकेला सादर केला जाईल. नुकसान भरपाईची रक्कम योग्यप्रकारे देण्यात येत आहे की नाही यावर ही समिती देखरेख ठेवेल. तसेच मच्छीमारांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या आणि हरकती  जाणून घेण्याचा प्रयत्न करील. तसेच त्या सोडवण्यासाठी महापालिकेला सहकार्य करील. दक्षिण मुंबईतील वाहतूक समस्या दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प फार महत्त्वाचा आहे, असेही महापालिकेने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

अंतिम सुनावणी १७ जूनपासून

सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर तसेच प्रकरणाची सुनावणी ४० दिवसांनी ठेवल्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली होती. तसेच हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पाठवले होते. त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकांवर १७ जूनपासून अंतिम सुनावणी सुरू होईल, असे स्पष्ट करत प्रकरण तहकूब केले.