मुंबई : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केलेल्या निधीचे वितरण करणे, अंशत: अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणाप्रमाणे टप्पा देण्याचा शासननिर्णय जारी करणे, कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदांना अनुदानासह मान्यता देणे, अघोषितला घोषित करुन अनुदान देणे आदी मुद्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मुद्यांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिली.
कोरोना संकटामुळे लागू टाळेबंदीचा फटका राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही बसला असून शिक्षक बांधवांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांना दिलासा देण्यासाठी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितित सोमावारी सह्याद्री अतिथिगृहात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आमदार सर्वश्री बाळाराम पाटील, दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, किशोर दराडे आदींनी उपस्थित केलेल्या शिक्षणविषयक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील शाळांचे अनुदान, वाढीव मान्यता व शिक्षकांच्या संदर्भात मागील सरकारने सप्टेंबर महिन्यात लागू केलेल्या अटी शिथील करुन संबंधिताना मदत करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे ठरवण्यात आले. बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, तसेच वित्त व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
