लोकलच्या अपंग डब्यातील घुसखोर विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी महाविद्यालयांकडे
मध्य रेल्वेच्या सुरक्षा दलाची शक्कल; खासगी व सरकारी कार्यालयातील कर्मचारीही रडारवर
मुंबई : लोकलमध्ये अपंगांकरिता राखीव असलेल्या डब्यात बिनदिक्कत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना वठणीवर आणण्याकरिता मध्य रेल्वेने नामी शक्कल लढवली आहे. या डब्यातून महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनी प्रवास करताना मोठय़ा संख्येने आढळून येतात. या विद्यार्थ्यांना वठणीवर आणण्याकरिता त्यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट प्राचार्याना कळविण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे.
उपनगरीय रेल्वे गाडय़ांमध्ये अपंगांच्या डब्यात सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यास मनाई आहे. मात्र या डब्यात नेहमीच घुसखोरी केली जाते. गेल्या दोन वर्षांत पश्चिम रेल्वेवर अशा ३४ हजार ३३८ आणि मध्य रेल्वेवर ३१ हजारहून अधिक घुसखोर प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात तर गर्दीच्या वेळी ८७ लोकल फेऱ्यांत मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी होत असल्याचेही समोर आले. घुसखोरी रोखण्याकरिता अपंगांच्या डब्यात रेल्वे सुरक्षा दलाचा जवान तैनात करण्यात आला. परंतु तरीही घुसखोरी थांबलेली नाही.
मध्य रेल्वे सुरक्षा दलाने आता घुसखोरांना रोखण्यासाठी नवी शक्कल लढवली आहे. अपंगांच्या डब्यात घुसखोरी करणाऱ्यांमध्ये महाविद्यालयीन तरुणांचा भरणा अधिक आहे. त्यांना पकडताच ज्या महाविद्यालयात तरुण शिकतो, तेथील प्राचार्याना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. या पत्राबरोबरच दंडात्मक कारवाईची पावती व अन्य कारवाईची कागदपत्रेही जोडली जातील. मोडलेला रेल्वे नियम, कारवाईचे ठिकाण, लोकल अशी सर्व माहिती देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांला समज देण्याबाबतही नमूद केले जाणार आहे.
सरकारी व खासगी कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या कार्यालय प्रमुखाला पत्र धाडतानाच गुन्हा नोंदवल्याची माहिती देण्यात येईल. त्या कर्मचाऱ्याला समज किंवा कारवाई करावी, अशी मागणी रेल्वे सुरक्षा दलाकडून केली जाणार आहे.
दोन दिवसांपासून दिवा, ठाणे, घाटकोपर रेल्वे स्थानकात रेल्वे सुरक्षा दलाकडून दिव्यांग डब्यात घुसखोरी करणाऱ्या सामान्य प्रवाशांविरोधात कारवाई केली जात आहे.
अपंगांच्या डब्यात घुसखोरी करणाऱ्या सामान्य प्रवाशांमध्ये महाविद्यालयीन तरुणांचाही समावेश असतो. त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करतानाच प्राचार्याना पत्र धाडून त्याची माहितीही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबरोबरच खासगी व सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधातही अशाच प्रकारच्या कारवाईचा मार्ग पत्करला आहे.
– अशरफ के.के., वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त, मध्य रेल्वे